High Court refuses bail to Advocate Surendra Gadling : गडचिरोलीतील 78 वाहनांच्या अग्नीकांडामागे हात असल्याचा आरोप असलेल्या अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांचा जामीन अर्ज आज नागपूर खंडपीठाने फेटाळला आहे. याआधी सत्र न्यायालयानेही सुरेंद्र गडलिंग यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात सुरजागड लोहखनिज खाणीजवळ 25 डिसेंबर 2016 मध्ये घडलेल्या अग्नीकांडात पडद्यामागचा सहभाग असल्याचा आरोप पोलिसांनी लावला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात सुरजागड लोहखनिज खाणीजवळ उभ्या असलेल्या 78 वाहनांना 25 डिसेंबर 2016 रोजी नक्षलवाद्यांनी आग लावली होती. त्याप्रकरणी पुढे तपासात अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांचा या अग्निकांडामागे पडद्यामागचा सहभाग असल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवला होता. तसेच त्यांच्या विरोधात आयपीसीच्या कलम 307, 341, 342, 323 आणि 120 b अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच 'अनलाफुल ऍक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट' म्हणजेच यूएपीए अन्वयेही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
याच प्रकरणात जामीन मिळावा यासाठी अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठासमोर जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी करताना आज नागपूर खंडपीठाने सुरेंद्र गडलिंग यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. एड सुरेंद्र गडलिंग 2018 च्या एल्गार परिषद-भीमा कोरेगाव प्रकरणातही आरोपी आहेत.
काय आहे प्रकरण?
नक्षलवाद्यांनी सुरजागड लोह खदान परिसरात कच्च्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकसह एकूण 79 वाहने जाळली. तसेच, वाहनचालक, त्यांचे सहायक व मजुरांना काठ्यांनी बेदम मारहाण केली. त्यांना अंगावर डिझेल टाकून जाळून ठार मारण्याची धमकी दिली. या प्रकरणात इतर आरोपींसह गडलिंग यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. या प्रकरणात इतर आरोपींसह अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्याविरुद्ध बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. याप्रकरणी विशेष सत्र न्यायालयाने त्यांचा जामीन नाकारला. त्यामुळे अॅड. गडलिंग यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. याप्रकरणी अलीकडेच न्या. विनय जोशी व न्या. वाल्मिकी मेनेझेस यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जामीन मिळावा, यासाठी अॅड. गडलिंग यांच्यातर्फे बाजू मांडण्यात आली. तर सरकारी पक्षाने या जामिन अर्जाला विरोध केला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा व अॅड. निहालसिंग राठोड तर राज्य सरकारतर्फे विशेष सरकारी वकील एन. बी. जावडे यांनी कामकाज पाहिले.
ही बातमी देखील वाचा