मुंबई : पुढील काही दिवसांत तब्बल 30 लाख मुंबईकरांना विजेचा मोठा फटका बसण्याची चिन्ह आहेत. कारण मुंबईत अदानी इलेक्ट्रिसिटीमध्ये काम करणाऱ्या हजारो कामगारांनी आता अदानी ग्रुप विरोधात आंदोलनाचं रणशिंग फुंकल आहे. आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलकांनी संपाचं हत्यार उपासलं आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मागील 10 वर्षांपासून तब्बल 2 हजार कामगारांची भरती अदानी इलेक्ट्रिसिटीतील विविध विभागात रखडली आहे. ती अद्याप झालेली नाही. जवळपास 12 कर्मचारी कोविड-19 च्या काळात अत्यावश्यक सेवेत काम करत असताना मृत्यूमुखी पडले, त्यांना शासनाने जाहीर केलेले 50 लाखांचे विमा कवच मिळालेलं नाही.
टाळेबंदीत दुप्पट काम करून देखील त्याचा योग्य मोबदला कामगारांना मिळालेला नाही. टाळेबंदीत व्यवस्थापनाच्या चुकीमुळे तिप्पट दराने वीजबिलं काढण्यात आल्यामुळे ग्राहकांमध्ये असंतोषाच वातावरण आहे. या असंतोषाचा सामना प्रत्यक्षात कामगारांना करावा लागत आहे. दूरचा प्रवास करून कामगार कामावर येतं आहेत, त्यांची प्रवासबिलं मंजूर केली जातं नाहीत. कोरोनावर मात करून पुन्हा सेवेत आलेल्या कामगाराना प्रमोशन किंवा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची मागणी संघटनेने केली होती परंतु ती अद्याप मान्य करण्यात आलेली नाही, असं मुंबई वर्कर्स युनियनचं म्हणणं आहे. या मागण्या पुढील काही दिवसांत मान्य न झाल्यास आम्ही आंदोलन करणार असल्याचं संघटनेचं म्हणणं आहे.
याबाबत बोलताना मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस विठ्ठल गायकवाड म्हणाले की, कामगारांच्या विविध मागण्यांकडे प्रशासन जाणूनबुजून कानाडोळा करत आहे. याबाबत युनियनकडे वारंवार तक्रारी प्राप्त होतं आहेत. त्यामुळे आमच्या मान्यता प्राप्त मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनने कामगारांचे याबाबत काय मत आहे हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही मतदान घेतलं. या मतदानाच्या माध्यमातून एक बाब समोर आली की, तब्बल 95.62 टक्के कामगारांनी संपाच्या बाजूने मतदान केले आहे. त्यामुळे संघटनेने काही दिवसांचा कालावधी अदानी ग्रुप, आणि महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. या कालावधीत आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर आम्ही 1 ते 8 ऑक्टोबर पर्यत कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करू आणि 8 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री पासून संपावर जाऊ. त्यानंतर मुंबईत जी परिस्थिती निर्माण होईल याला पूर्णपणे अदानी ग्रुप आणि महाराष्ट्र सरकार जबाबदार राहणार आहे.
युनियनच्या 12 कर्मचारी कोविड-19 च्या काळात अत्यावश्यक सेवेत काम करत असताना मृत्यूमुखी पडले त्यांना शासनाने जाहीर केलेले 50 लाखांचे विमा कवच मिळालेलं नाही. टाळेबंदीत दुप्पट काम करून देखील त्याचा योग्य मोबदला कामगारांना मिळालेला नाही. टाळेबंदीत व्यवस्थापनाच्या चुकीमुळे तिप्पट दराने वीजबिलं काढण्यात आल्यामुळे ग्राहकांमध्ये असंतोषाच वातावरण आहे. या असंतोषाचा सामना प्रत्येक्षात कामगारांना करावा लागत आहे. दूरचा प्रवास करून कामगार कामावर येतं आहेत त्यांची प्रवासबिलं मंजूर केली जातं नाहीत. कोरोनावर मात करून पुन्हा सेवेत आलेल्या कामगाराना प्रमोशन किंवा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची मागणी संघटनेने केली होती परंतु ती आद्यप मान्य करण्यात आलेली या मागण्या आहेत