मुंबई : मोबाईल अॅपवर आधारीत टॅक्सीमध्ये ओला उबेरची मक्तेदारी आणि मनमानी कारभार खपवून घेणार नाही. काली-पिवळी टॅक्सींचं अस्तित्त्व संपवण्यासाठी अॅपवर आधारीत टॅक्सी कंपन्या वेगवेगळ्या मार्केटिंग स्ट्रॅटिजी वापरत आहेत. मात्र समाजाच्या हितासाठी लवकरच ओला आणि उबेरसारख्या टॅक्सींवर लगाम लावणार असल्याचं सरकारी वकील जी. डब्ल्यू. मॅटोस यांनी हायकोर्टात म्हटलं.

शहरी भागांत प्रवाशांची ने-आण करणाऱ्या सर्व टॅक्सी चालकांकडे वैध परवाना असणं बंधनकारक असेल. त्याचबरोबर प्रवाशांकडून भाडं वसूल करताना ते प्रमाणित टॅक्सी मीटरद्वारे असणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे ओला उबेरकडून गर्दीच्यावेळी एक आणि इतर वेळ एक अशाप्रकारे प्रवाशांकडून होणारी भाडेवसुली गैर असून त्यावर लवकरच राज्य सरकारकडून नियंत्रण आणलं जाईल असही सांगण्यात आलं आहे.

राज्य सरकारच्या नियमावलीला आव्हान देण्याऱ्या अॅपधारक टॅक्सी चालकांना त्यांच्यावर कुणाचच बंधन नकोय. मात्र ते शक्य नाही. ओला उबेरसारख्या टॅक्सी या मोबईल अॅपवर जरी आधारीत असल्या तरी त्या राज्य परिवहन विभागाच्याच अखत्यारीत आहेत, असंही राज्य सरकारनं आपल्या उत्तरात स्पष्ट केलंय.

अॅपद्वारे इच्छित स्थळी जाण्याचा मार्ग नश्चित करून त्याद्वारे ओला उबेर भाडं वसूल करत असल्यानं त्यावर सध्या सरकारचं नियंत्रण नाही. मात्र याचकरता भाडे निश्चिती समिती स्थापन करण्यात आली असून 21 नोव्हेंबरपर्यंत या समितीचा अंतिम अहवाल सादर केला जाईल. ज्यानुसार राज्य सरकार नवी नियमावली लागू करेल असं एमएमआरडीएतर्फे सराकारी वकील जी. डब्ल्यू. मॅटोस यांनी हायकोर्टाला सांगितलं आहे.

राष्ट्रीय परवानाधारक टॅक्सी चालकांना मुंबई शहर प्राधिकरणाच्या विभागात स्थानिक परवान्याशिवाय टॅक्सी चालवण्यास मनाई करणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात अली रझ्झाक हुसैन आणि इतर पाच अॅपधारक टॅक्सी चालकांनी  हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. मोबाईल अॅपवर चालणाऱ्या राष्ट्रीय परवानाधारक टॅक्सी चालक आणि मालकांना स्थानिक परवाना मिळवण्यासाठी काली-पिवळी टॅक्सी चालकांच्या तुलनेत 10 पट पैसे मोजावे लागतील.