मुंबई: फुटपाथवरील बेकायदेशीर फेरीवाले (Mumbai Hawkers) आणि बेशिस्त वाहन पार्किंगमुळे नागरिकांना होणाऱ्या मनस्तापावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंत्रालय आणि राजभवनबाहेर फेरीवाल्यांना स्टॉल लावू द्याल का असा संतप्त सवाल यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला विचारला. तसेच नागरिकांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवून त्यांना न्यायालयात यायला भाग पाडत त्यांची छळवणूक करणं पालिका आणि पोलिसांनी थांबवावे असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
मुंबईत फेरीवाल्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होणाऱ्या अडचणींसंबंधी एक सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची गंभीर दखल घेत पालिका प्रशासन आणि पोलिसांना फेरीवाल्यांचा बंदोबस्त करण्याकरता काय उपाय करणार यावर आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला दिले आहेत.
फूटपाथ आणि चालण्यासाठी सुरक्षित जागा हा व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. मुलांना आपण फूटपाथवर चालायला सांगतो, पण चालण्यासाठी फूटपाथच उरला नाही, तर मुलांना काय सांगायचं? असा सवाल या आधी न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला विचारला होता.
काय आहे याचिका?
मुंबईतील सर्वसामान्यांना चालण्यासाठीचे असणारे फूटपाथ फेरीवाल्यांनी गिळंकृत केल्याचं चित्र असून उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुओमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. फेरीवाल्यांच्या मुद्यावर बोलताना व्हीव्हीआयपींसाठी एक दिवस रस्ते आणि फुटपाथ फेरीवालेमुक्त करू शकता, मग नागरिकांना सतत होणारा त्रास लक्षात घेत फेरीवाल्यांवर दररोज कारवाई का करत नाही? असा सवाल या आधी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला विचारला होता.
फूटपाथवर अतिक्रमण करणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी काय उपाय करता येतील? याचा कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याकरता सरकारला काहीतरी ठोस उपाययोजना करावी लागेल. येथील नागरिक कर भरतात त्यामुळे त्यांना स्वच्छ आणि मोकळे फुटपाथ मिळायलाच हवेत असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं.
रस्ते, फुटपाथवर बस्तान मांडणाऱ्या अनधिकृत फेरीवाल्यांवर वेळोवेळी कारवाई केली जाते. मात्र त्यावेळी गायब होणारे फेरीवाले हे महापालिकेचे अधिकारी गेले की पुन्हा त्याच जागेवर परत येतात. त्यामुळे पालिका भूमिगत मार्केट्सचा विचार करत असल्याचं याआधीच्या युक्तिवादात सांगण्यात आलं होतं. मात्र त्यावरही न्यायालयाने खडे बोल सुनावले होते. महापालिका या समस्येला जमिनीखाली गाडण्याचा प्रयत्न करतेय की काय? असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.
ही बातमी वाचा: