मुंबई : आदिवासी जिल्ह्यात कुपोषणामुळे लहान मुलांचा मृत्यू होण्याची संख्या अजुनही आटोक्यात आलेली नाही. यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर शुक्रवारी पुन्हा तोशेर ओढले. कागदावर सरकारी उपाययोजना करुनही बालमृत्यूच्या घटना सुरुच आहेत.
बालमृत्यूच्या कारणांच्या मुळात जाऊन शोध घेण्यासाठी शासनाने तज्ज्ञांची समिती का नेमली नाही? असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं सरकारला झापलं. एवढेच नव्हे तर आयआयटीसारख्या इन्स्टिट्युटची या कामात मदत घेण्याचा सल्लाही हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिला आहे.
राज्यातील मेळघाट व अन्य आदिवासी भागातील कुपोषणासह विविध समस्यांविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूबाबत हायकोर्टानं तीव्र चिंता व्यक्त केली.
गेल्या दोन वर्षात हायकोर्टाने वारंवार आदेश देऊनही सरकार मात्र या ग्रामीण भागातील मुलांना पोषण आहार आणि मुलभूत वैद्यकीय सोयीसुविधा पुरविण्यास अपयशी ठरलेले आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी ग्रामिण भागातील मुलांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी सरकार विविध आरोग्य शिबीर राबवत आहेत. पण तरीही बालमृत्यूच्या घटना सुरुच आहेत. यावर हायकोर्टाने चिंता व्यक्त केली.