या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमकी काय कारवाई केली? त्यासाठी काय प्रक्रिया अवलंबली? साल 2013 च्या कस्तुरीरंगन अहवालाचं नेमकं काय झालं? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं जिल्हाधिकाऱ्यांनी देण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर राज्यातील बेकायदेशीर वृक्षतोडी संदर्भात दाखल विविध जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी सुरु आहे. त्यावर सुनावणी घेताना हायकोर्टाने ही चिंता व्यक्त केली.
केंद्र सरकार हा भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील का घोषित करत नाही? असा सवालही केंद्राला हायकोर्टाने विचारला. यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने स्पष्ट केलंय की, पश्चिम घाटात एकूण सहा राज्यांचा समावेश असून त्यांनी तसे प्रस्ताव देणं आवश्यक आहे. पण मुळात हा विषय तुमच्या अखत्यारीत असल्याने तुम्ही यावर कारवाई करायला हवी, असं हायकोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावलं.