मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या एसईबीसी कायद्यानुसार नवी भरती प्रक्रिया राबवण्याआधी आधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या थेट रद्द करु नका, अन्यथा अध्यादेशाला स्थगिती द्यावी लागेल, असा स्पष्ट इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (23 जुलै) राज्य सरकारला दिला आहे. ज्याला उपस्थित सरकारी वकिलांनीही सहमती दर्शवत, पुढील सुनावणीपर्यंत याची अंमलबाजवणी करणार नाही अशी हमी हायकोर्टाला दिली आहे. त्यामुळे साल 2014 च्या जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत विविध पदांवर भरती झालेल्या सुमारे 2700 सरकारी कर्मचाऱ्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. 

सुनीता नागणे यांनी यासंदर्भात अॅड. रमेश बदी आणि अॅड. सी.एम. लोकेश यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने, दोन आठवड्यांनी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत राज्याच्या महाधिवक्त्यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही सूचना देताना मराठा आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसी कायद्याची अमंलबजावणी करताना ते पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही याचीही खबरदारी घ्या, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांची आठवण करुन दिली.

खूशखबर! मराठा आरक्षणाचे पहिले लाभार्थी सार्वजनिक बांधकाम विभागात, नियुक्त्या जाहीर

काय आहे अध्यादेश?

2014 मध्ये राज्य सरकारने मराठा कोट्यातील रिक्त पदांवर तात्पुरत्या स्वरुपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेत 12 जुलै रोजी तसा अध्यादेश जारी केला. त्यामुळे गेली पाच वर्षे शासकीय सेवेत काम केलेल्या सुमारे 2700 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना घरी बसावं लागणार आहे. त्यांच्याजागी मराठा समाजातील नव्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश सर्व शासकीय-निमशासकीय विभाग आणि कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.

भाजप सरकारने 'एसईबीसी' आरक्षण अध्यादेशाचे विधेयकात रुपांतर करुन ते विधीमंडळात मंजूर करुन घेतलं. मात्र, त्या कायद्यालाही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. तरीही राज्य सरकारने न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून, सरकारी नोकरभरतीत मराठा कोट्यातील जागांवर खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार 11 महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला. तसंच अंतिम निकाल लागेपर्यंत आधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्याही कायम ठेवल्या होत्या.

त्यानंतर गेल्या वर्षी 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी राज्य सरकारने 'एसईबीसी' आरक्षणाचा नवीन कायदा केला. त्यालाही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, हायकोर्टाने 27 जून 2019 रोजी त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय देऊन हा कायदा वैध ठरवला. या कायद्यानुसार आधीचा साल 2014 चा कायदा रद्द करत सामान्य प्रशासन विभागाने 12 जुलै रोजी नव्या नियुक्तीबाबत हा अध्यादेश काढला.

आघाडी काळात रखडलेल्या मराठा समाजातील मुलांना न्याय, खुल्या वर्गातल्या उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला

यामुळे होणार काय?

9 जुलै 2014 ते 14 नोव्हेंबर 2014 या कालावधीत सरकारी सेवेतील प्रलंबित ठेवलेली निवड प्रक्रिया 'एसईबीसी' आरक्षणासह पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसंच 'एसईबीसी'साठी  आरक्षित असलेल्या पदांवर केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या संपुष्टात आणून, त्या जागी 'एसईबीसी'मधील उमेदवारांच्या निवडसूचीनुसार नियुक्त्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.