या संस्थेच्या जागेवर एमएमआरडीएला अंधेरी ते मंडाले या मेट्रो-2 बीचं कास्टिंग शेड उभारायचं आहे, त्यामुळे ही जागा एमएमआरडीएला हवी होती. मेट्रो रेल प्राधिकरणाला याभागात जवळपास दोन लाख चौरस मीटरची जागा या कास्टिंगशेडसाठी हवी आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून त्याला मंजुरी मिळाल्याची चर्चा आहे. ही बाब याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिली. त्या पार्श्वभूमीवर हायकोर्टाने एमएमआरडीएकडून यावर स्पष्टीकरण मागितलं आहे.
चिल्ड्रन्स एड सोसायटी ही एनजीओ मानखुर्दमधलं बालसुधारगृह चालवत असली तरी ती जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. मात्र इथं होणाऱ्या गैरकृत्यांमुळेच हे रिमांड होम चर्चेत राहिलं आहे.
एका सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली साल 2012 च्या 31 डिसेंबरच्या रात्री मानखुर्द येथील चिल्ड्रन होममध्ये ओल्या पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. तसेच चिल्ड्रन होममधील 350 मुलांपैकी 29 मुलांना या पार्टीत सहभागी करण्यात आलं होतं.
याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायलयात संगीता पुणेकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. या रिमांड होममध्ये मुलभूत सोयीसुविधा आणि एकंदरीत परिस्थिती बदलावी यासाठी हायकोर्टाने वारंवार निर्देश दिले आहेत.
याबद्दल माहिती सांगताना या संस्थेतील अन्नाचा दर्जा वाढवण्यात आला असून, स्वच्छतेतही सुधारणा झाली असल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली. तसेच या संस्थेत सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्यात आली असून सीसीटीव्ही लावण्यात आले असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टात दिली.