न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. निधीची तरतूद राज्य सराकार कशी करणार? त्याचबरोबर राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत नसताना भव्य असं शिवस्मारक उभारण्याचा अट्टहास का? असा सवालही याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या महत्त्वाकांक्षी घोषणेला विरोध करणारी जनहित याचिका प्राध्यापक मोहन भिडे यांनी दाखल केली आहे. ते व्यवसायाने चार्टर्ड अकाऊंटन्ट आणि भिडे कपासी नावाजलेल्या कोचिंग क्लासमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल त्यांना नितांत आदर आहे. मात्र जनतेने टॅक्सरूपी भरलेल्या पैशाची अशा प्रकारे उधळण करणं चुकीचं आहे. राज्य सरकारने घातलेला हा शिवस्मारकाचा घाट आणि 77 कोटी रुपये खर्चून केलेलं जलपूजन म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली स्टंटबाजी आहे, असल्याचं मोहन भिडे यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
राज्यात एके ठिकाणी भीषण दुष्काळ असताना एखाद्या स्मारकावर 3600 कोटी खर्च करणं चुकीचं आहे, तसेच स्मारक बनवण्याऐवजी महारांच्या गडकिल्ल्यांचं संवर्धन करणं गरजेचं आहे, असा दावा त्यांनी केला.
गेल्यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राज्य सरकारने मोठ्या गाजावाजात या शिवस्मारकाचा भूमीपूजन सोहळा पार पाडला होता.
संबंधित बातम्या :
अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचं कंत्राट 'एल अँड टी' कंपनीला
शिवस्मारकासाठी पैसा कुठून आणणार? : हायकोर्ट
पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते शिवस्मारकाचं भूमिपूजन संपन्न
शिवस्मारकाच्या भूमीपूजनाला अरबी समुद्रात फक्त हे सहा जण उतरणार!
शिवस्मारक: जल-माती कलशाची भव्य शोभायात्रा
शिवमय नव्हे भाजपमय, शिवस्मारकाच्या कलशयात्रेवर मेटे नाराज
‘शिवस्मारक व्हावे ही बाळासाहेबांची इच्छा’ शिवसेनेची पोस्टरबाजी
मोदींच्या हस्ते 24 डिसेंबरला शिवस्मारकाचं भूमिपूजन