Shiv Sena Dasara Melava 2022 : शिवाजी पार्कवर (Shivaji Park) दसरा मेळावा (Dasara Melava) घेण्यासाठी ठाकरे आणि शिंदे गटात (CM Eknath Shinde) आज कोर्टात सामना होणार आहे. दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर थोड्याच वेळात पुन्हा हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. शिवाजी पार्कवर महापालिकेनं (BMC) दसरा मेळाव्याची परवानगी नाकारल्यानंतर दोन्ही गटांनी हायकोर्टाची दारं ठोठावली आहेत. दोन्ही गटांकडून आणि महापालिकेकडून ज्येष्ठ वकिलांना नियुक्त करण्यात आलं आहे. शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षानंतर ठाकरेंचा दसरा मेळावा कुठे होणार याची उत्सुकता आहे. या पार्श्वभूमीवर कोर्टातील आजच्या सुनावणीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
हायकोर्टातील शिवसेनेच्या याचिकेवरील सुनावणी वेळी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आस्पी चिनॉय यांनी बाजू मांडली. तर मुंबई महापालिकेकडून ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ मिलिंद साठ्ये यांनी बाजू मांडली आहे. मध्यस्थी याचिका दाखल केलेल्या शिंदे गटाच्या सदा सरवणकर यांच्यावतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ जनक द्वारकादास दुपारच्या सत्राच्या वेळी बाजू मांडणार आहेत.
दरम्यान, या सुनावणीवेळी महापालिकेनं अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर युक्तिवाद करण्यात आला. मुंबई महापालिकेनं याचिकाकर्त्यांचा अर्ज कायद्याला अनुसरूनच फेटाळल्याचं युक्तिवादावेळी साठ्ये यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच, मुंबई पोलिसांनी यंदा इथं दसरा मेळावा झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा अहवाल दिला आहे. आम्ही कुणाचीही बाजू न घेता कायदेशीर पद्धतीनं कुणालाच परवानगी दिलेली नाही, असंही साठ्ये यांनी स्पष्ट केलं आहे.
महापालिकेचा युक्तीवाद नेमका काय?
- महापालिकेच्यावतीनं मिलिंद साठेंचा युक्तिवाद सुरू
- राज्य सरकारचा आदेश स्पष्ट करतो की, हे एक खेळाचं मैदान असून तो शांतता क्षेत्रात मोडतो
- पालिकेनं याचिकाकर्त्यांचा अर्ज कायद्याला अनुसरूनच फेटाळलाय
- मुंबई पोलिसांनी यंदा इथं दसरा मेळावा झाल्यास कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असा अहवाल दिला आहे
- आम्ही कुणाचाही बाजू न घेता कायदेशीर पद्धतीनं कुणालाच परवानगी दिलेली नाही
-घटनेनं स्पष्ट केलंय की, अशा परिस्थिती एखाद्या जागेवर कुणीही आपला कायम हक्क सांगू शकत नाही
- तुमच्या एकत्र येण्यावर, भाषणावर गदा आणलेली नाही, मात्र त्याच जागेवर मेळावा घ्यायचाय आणि तो आमचा अधिकार असा दावाच करता येणार नाही
- साल 2012 मध्ये जेव्हा हे प्रकरण कोर्टात होतं तेव्हा इतर पर्याय उपलब्ध नसल्यानं त्यावर्षी त्यांना परवानगी दिली होती
- तेव्हा शिवसेनेनं कबूल केलं होतं की आम्ही वेळेत अर्ज करू आणि पुढील वर्षी जर हे मैदान उपलब्ध नसेल तर आम्ही अन्य जागेचा पर्याय निवडू- पालिका
- साल 2014 दरम्यान निवडणूकांच्या आचारसंहितेचा मुद्दा होता
- मात्र गेल्या तीन चार वर्षांत परवानगी दिल्याच्या मुद्यावर पुन्हा परवानगी देण्यात आली
- या अर्जांच्या छाननीसाठी पालिकेचा नियम स्पष्ट आहे
- राज्य सरकारनं साल 2016 सालच्या आदेशात जे 45 दिवस राखीव आहेत ते स्पष्ट केलेले आहेत
- त्यात केवळ बालमोहन यांनाच बालदिन शिवाजी पार्कात परवानगा नावानिशी दिलेली आहे
- बाकिच्या केवळ दिवसांचा उल्लेख आहे
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :