मुंबई : ‘मुंबई मेट्रो-३च्या कामासंदर्भात येणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारींवर काय कारवाई करणार आहात?’ असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच तक्रारी आलेल्या ठिकाणी मुंबई पोलिसांनी याचिकाकर्त्यांसह प्रत्यक्ष जाऊन किमान दोनवेळा आवाजाची पातळी तपासावी असे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.

मेट्रो ३च्या मार्गातील कफ परेड, चर्चगेटसह अन्य काही ठिकाणी सुरु असलेल्या कामामुळे मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज होत असल्याच्या तक्रारी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टापुढे बुधवारी मांडल्या. याची गंभीर दखल घेत योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.

ध्वनी प्रदूषणाच्या समस्येवरुन आवाज फाऊंडेशनच्यावतीनं दाखल जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.

सण उत्सवांच्या काळातील ध्वनी प्रदूषण आणि बेकायदेशीर मंडपाच्या प्रश्नावर पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकार अजूनही उदासिन असल्याची बाब बुधवारी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली.

मुंबईतील सायन पोलीस स्टेशननं माहिती अधिकारच्या नावाखाली ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार करणाऱ्याचं नाव जाहीर केल्याची तक्रार ‘आवाज’ फाऊंडेशनच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली आहे. यावर यापुढे राज्यातील सर्व पोलीस स्थानकांनी कोणत्याही परिस्थितीत ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार करणाऱ्या व्यक्तीची ओळख गुप्त ठेवण्यात यावी. असे स्पष्ट निर्देश देण्याचे आदेश राज्य सरकारला हायकोर्टानं दिले आहेत.