मुंबई : राज्यात अकरावी प्रवेशाची परीक्षा जर एसएससी अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर होणार असेल तर ही परीक्षा देणाऱ्या सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सीईटीचा स्वतंत्र अभ्यासक्रम करता येईल का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारकडे केली आहे. अथवा केवळ 'सीईटी' देणाऱ्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेशात प्राधान्य दिलं जाईल ही अट शिथिल करणार का? यावर राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
राज्य सरकारनं अकरावी प्रवेशाबाबत 28 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी करत अनन्या पत्की या विद्यार्थिनीनं ही याचिका आपले वडील योगेश पत्की यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 28 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, राज्य सरकारनं दहावीची परीक्षा रद्द झाल्यानं अकरावी प्रवेशासाठी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट (सीईटी) घेणार असल्याचं जाहीर केलं. दहावीचं मुल्यांकन कसं केलं जाईल याचा फॉर्म्युलाही जाहीर करण्यात आलाय. मात्र तरीही साल 2020-21 च्या शैक्षणिक वर्षावर आधारीत अंतर्गत मुल्यांकनावर असमाधानी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाईन सीईटी घेतली जाईल आणि सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत प्राधान्य दिलं जाईल, असंही या परिपत्रकात म्हटलेलं आहे.
मात्र राज्यात 16 लाख एसएससी बोर्डाचे आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाचे मिळून 4 लाख विद्यार्थी असल्यानं ही ऑनलाईन सीईटी केवळ एसएससी अभ्यासक्रमाच्या धर्तीवर घेतली जाईल, असं 24 जून रोजी राज्य सरकारनं जाहीर केलं. मात्र या निर्णयामुळे इतर दोन बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमुळे निर्माण झाली आहे. तसेच वर्षभर एका बोर्डाचा अभ्यास केल्यानंतर सीईटी दुसऱ्या बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर का द्यावी?, असाही प्रश्न इथं उपस्थित होतो. असा दावा याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.
यावर उत्तर देताना राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं की, 21 ऑगस्टला होणाऱ्या अकरावीसाठीच्या सीईटीकरता 21 जुलै ते 26 जुलै दरम्यानच्या काळात प्रवेश अर्ज स्विकारले जाणार आहेत. त्यामुळे अनेक अर्ज येण्यास सुरुवातही झाली आहे. त्यामुळे तूर्तास याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टानं कोणताही दिलासा दिलेला नाही. मात्र 28 जुलैला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत राज्य सरकार आणि आयसीएसई सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत अकरावी सीईटीकरता अर्ज सादर केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्याही जाहीर करण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच याचिकाकर्त्यांना यात सीबीएसई बोर्डालाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
अकरावी CET परीक्षेचे ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची सुविधा तांत्रिक कारणासाठी काही कालावधीसाठी बंद