मुंबई : मेट्रो-२बी चा अंतिम आराखडा ठरवल्यानंतर स्थानिक रहिवाश्यांचा अभिप्राय घेतला होता का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी उपस्थित केला. याच प्रश्नाला उत्तर देताना ‘मेट्रोची मार्गिका ठरवताना स्थानिक रहिवाशाशीं चर्चा करणं गरजेचं नाही, कायद्यानुसार आम्हांला अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.’ असं एमएमआरसीएलच्या वतीनं हायकोर्टाला देण्यात आलं.

हायकोर्टाने एमएमआरसीएलच्या वक्तव्यावर असमाधानता व्यक्त केली. पण वेळेअभावी हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 24 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय.

जुहू-विलेपार्ले रहिवासी संघाने मेट्रो २बी संदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केलीय. जेव्हीपीडी परिसरातून जाणा-या मेट्रो-2 बी च्या मार्गिकेचं भुयारीकरण करण्यात यावं अशी मागणी करणारी याचिका आहे.

परिसरात होणारा ट्राफिकचा प्रश्न मेट्रोच्या कामामुळे अधिक गंभीर होईल असा दावा या याचिकेत करण्यात आलाय. यावर आक्षेप घेत मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणानं, मेट्रोची मार्गिका ठरवण्याचा अधिकार हा प्रशासनाचा असल्याचे स्पष्ट केलंयं.

आराखड्यानुसार मेट्रो 2 बी ची मार्गिका ही उन्नत मार्गावरून जाणार आहे. ठराविक विभागातील स्थानिक रहिवाश्यांना त्रास होईल म्हणून मार्गात बदल करणं योग्य नाही. याशिवाय मेट्रोचं भुयारीकरण करणं हे तितकसं सोपं नाही. यासाठी लागणारा कालावधी आणि मुख्य म्हणजे किंमत ही अनेक अधिक आहे. त्यामुळे निर्णय व्यवहार्य नाही असं एमएमआरसीएलनं हायकोर्टात आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केलंय.