मुंबई : एबीपी माझाने दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या बातमीवर मध्य रेल्वेने अखेर शिक्कामोर्तब केले आहे. कोकणात विशेष गाड्या सोडण्यासाठी रेल्वे प्रशासन तयार असताना राज्य सरकारनेच या गाड्या तूर्तास सोडू नये असे सांगितले असल्याचे मध्य रेल्वेने आज जाहीर केले. दोन दिवसांपूर्वीच एबीपी माझाने यासंदर्भात वृत्त प्रसारित केले होते. त्यामुळे राज्य सरकार चाकरमान्यांच्या सुखद प्रवासाच्या आड का येत आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.


गणेशोत्सवासाठी कोकणात कसे जायचे असा प्रश्न चाकरमान्यांना पडला असताना राज्य सरकारने कोकणात एसटी सोडण्याची घोषणा केली. त्यासोबत सात तारखेला मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला कोकणात सोडण्यासाठी विशेष गाड्यांची व्यवस्था आणि नियोजन करावे अशी मागणी केली. हे नियोजन पूर्ण केल्यानंतर मध्य पश्चिम आणि कोकण रेल्वेने रेल्वे बोर्डाकडे यासाठी अंतिम मंजुरी मागितली. रेल्वे बोर्डाने मंजुरी देखील दिली मात्र राज्य सरकारने ऐनवेळी कोकणात गाड्या सोडू नका असे तोंडी आदेश रेल्वे अधिकाऱ्यांना दिले. या आदेशानंतर अकरा तारखेपासून कोकणात गाड्या सोडण्यासाठी केलेले गाड्यांचे नियोजन रेल्वे अधिकाऱ्यांनी पुढे ढकलले.

एसटीच्या" स्मार्ट कार्ड " योजनेला 30 नोव्हेंबर पर्यंत मुदतवाढ..!

रेल्वेकडून परिपत्रक जारी...
रेल्वेच्या निर्णयामुळे रेल्वे वर टीका होऊ लागली असल्याने आज मध्य रेल्वेने यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी करून राज्य सरकार यासाठी जबाबदार असल्याचे जाहीर केले आहे. मध्य रेल्वेने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, "सोशल डिस्टंन्सिंगच्या सर्व नियमांचे पालन करून, विशेष रेल्वेगाड्या चालविण्यास रेल्वे तयार आहे, तथापि, महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शनिवारी 8 ऑगस्ट रोजी रात्री दूरध्वनीवरून विशेष गाड्यांच्या चालविण्याचे वेळापत्रक थांबून ठेवण्यास सांगितले. ही बाब महाराष्ट्र शासनाच्या विचाराधीन असून त्याच्या विषयी लवकरच सल्ला दिला जाईल असे त्यांनी सांगितले. तेव्हापासून रेल्वे प्रशासन, बोर्ड आणि झोनल स्तरावरून महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्कात आहे आणि पुढे जाण्याची वाट पहात आहेत." यावरून कोकणात रेल्वे सोडण्यास राज्य सरकार अनुकूल नसल्याचे मध्य रेल्वेने स्पष्ट केले आहे. यासह, "मध्य रेल्वे प्रवाशांना विशेष रेल्वे चालविण्यास तयार आहे, मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून अंतिम पुष्टी अद्याप झालेली नाही", असे सांगून रेल्वेने बॉल राज्य सरकारच्या कोर्टात फेकला आहे.

लोकल चालवण्या वरुन देखील राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये फारकत दिसून आली होती. श्रमिक स्पेशल ट्रेनच्या वेळी देखील रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी ट्विटरवरून राज्य सरकारवर निशाणा साधला होता. आता याच भांडणाचा नवीन अंक राज्यातील जनतेला बघायला मिळत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भांडणात मात्र सामान्य प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत.

Mumbai Local | लोकल सुरु करण्यासंदर्भातला निर्णय केंद्र सरकार घेणार : राजेश टोपे