मुंबई: यूपीए सरकारने 2008-09 मध्ये केलेली कर्जमाफी, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपेक्षा मुंबईत सर्वाधिक 208 कोटींची झाली होती.  त्यामुळे अशा त्रुटी टाळण्यासाठी आम्ही खबरदारी घेत आहोत, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितलं.

"कर्जमाफी महत्वाची आहे मात्र हा कायमस्वरुपी उपाय नाही. आपण त्यावरच थांबलो तर शेतकरी कधीच कर्जमुक्त होणार नाही", असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतकरी कर्जमाफीबाबतचे निकष आणि संपूर्ण प्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत माहिती दिली.

कर्जमाफी ही खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला हवी. त्यामध्ये त्रुटी राहू नयेत, यासाठी आम्ही खबरदारी घेत आहोत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी जो 15 पानी अर्ज भरायचा आहे, तो सोपा अर्ज आहे. कोणीही हा अर्ज सहज भरु शकतं. तो ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने भरता येईल. शिवाय कर्जमाफीसाठी आम्ही मोबाईल अॅप लाँच करणार आहोत, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

सरसकट कर्जमाफी

मुख्यमंत्री म्हणाले, “1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज सरसकट माफ करावे लागेल. सरसकटचा अर्थ असा की कुठलीही लँड होल्डिंग न ठेवता कर्जमाफी देणे. गरीब शेतकऱ्याला पहिली कर्जमाफी देणे आवश्यक आहे”.

मागच्यावेळी मुंबईत सर्वाधिक कर्जमाफी

यूपीए सरकारने 2008-09 मध्ये केलेली कर्जमाफी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपेक्षा मुंबईत सर्वाधिक 208 कोटींची कर्जमाफी झाली होती. हा पद्धतीचा दोष होता, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

देशात कुठल्याही राज्यांपेक्षा अधिक कर्जमाफी महाराष्ट्रात झाली आहे.

2009 साली झालेल्या 4 हजार कोटी  कर्जमाफीचा जाहिरातीचा खर्च 1 कोटी 60 लाख होता. यावेळेस 34 हजार कोटींच्या कर्जमाफीच्या जाहिरातीवर केवळ 36 लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगतिलं.