मुंबई : गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणासाठीच राज्यातल्या 1300 शाळा बंद केल्याचे सांगत, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंनी आघाडी सरकारच्या कामाकाजावरुन विरोधकांचा चांगलाच समाचार घेतला. ‘माझा कट्टा’वर बोलताना त्यांनी शिक्षण विभागातील समस्या, त्यावरील उपाय, शिक्षक भरती, शिक्षणाचे खासगीकरण यावर आपली रोखठोक मतं मांडली.

राज्यभरातील 1300 शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाबद्दल बोलताना विनोद तावडे म्हणाले की, “ज्या शाळा बंद करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. त्या शाळांच्या विटांची इमारत बंद केली. कारण, बहुजन समाजातील विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवण्याचा अधिकार आहे. जो ग्रामीण भागात राहतो, आदिवासी भागात राहतो, त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी हा निर्णय घेतला.”

सहा महिन्यात 24 हजार शिक्षकांची भरती

येत्या सहा महिन्यात राज्यात शिक्षकांच्या 24 हजार जागा भरल्या जाणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे राज्यातील डीएड आणि बीएडचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षात शिक्षकभरती झालेली नाही. त्यामुळे डीएड, बीएडच्या अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली होती.

पवारबाह्य मुख्यमंत्र्यांची अडचण

विशेष म्हणजे, यावरुन त्यांनी पवार कुटुंबावरही टीकेची झोड उठवली. “पटसंख्या 20 असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा आघाडी सरकारने घेतला. पण पवारबाह्य मुख्यमंत्री त्या पदावर विराजमान झाला की, नियमावर बोट ठेवून बोलू लागतात.” अशा शब्दात विनोद तावडेंनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला.

सिंहगड संस्थेतील शिक्षकांचे सरकारविरोधातील आंदोलन चुकीचे

सिंहगड संस्थेतील शिक्षकांच्या वेतनाच्या मुद्द्यावरुनही त्यांनी यावेळी स्पष्टीकरण दिलं. सिंहगड संस्थेतील शिक्षकांच्या आंदोलनानंतर, आम्ही संचालकांसोबत बैठक घेतली. त्यातील अनुदानाचा जो विषय होता, त्यावर आम्ही सरकारच्या वतीने कागदपत्रांसह सर्व अनुदान वाटप केलं, असं विनोद तावडेंनी सांगितलं. पण शासन पैसे दिले असताना त्यांनी शिक्षकांना पगार दिला नसल्याचं दाखवून आंदोलनं केली. वास्तविक, ते पैसे कुठे गेले याचा सर्वांनी शोध घ्यायला पाहिजे होता, असं मतही त्यांनी मांडलं.

निवडणूक प्रक्रियेत शिक्षकांचा वापर अयोग्य : विनोद तावडे

निवडणूक प्रक्रियेत शिक्षकांचा वापर अयोग्य असल्याचं मत त्यांनी यावेळी मांडलं. या संदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांसोबत निवडणूक आयोगांना विनंती केलेली असल्याचंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. शिवाय, विविध शासकीय योजनांच्या प्रसारात विद्यार्थ्यांना सहभागी करुन घेणं चुकीचं असल्याची रोखठोक भूमिकाही त्यांनी यावेळी मांडली.

शिक्षणातलं खासगीकरण बंद झालं पाहिजे

विशेष म्हणजे, खासगी क्लासेसच्या संचालकांचा चांगलाच समाचार घेतला. “खासगी क्लासेसच्या संचालकांनी शिक्षणाचं बाजारीकरण केलं आहे. या क्लासेसमधून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिलं जात नाही, तर मार्क कसे मिळवायचे हे शिकवलं जातं. त्यासाठी भरमसाठ पैसे उकळले जातात. शिक्षणातलं खाजगीकरण बंद झालं पाहिजे. त्यासाठी जो जालिम उपाय असेल, तो केलाच पाहिजे.” असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

शिक्षण खात्यातील समस्या सामूहिक जबाबदारी

“शिक्षण खात्यातल्या समस्या म्हणजे सामूहिक जबाबदारी आहे. त्या सोडवण्यासाठी मंत्री या नात्याने मलाच पुढाकार घेतला पाहिजे,” असंही मतही त्यांनी यावेळी मांडलं. तसेच, कौशल्य सेतू योजनेतून वन टू वन करिअर काऊन्सिलिंगमुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या पत्रिकेवर नापास शिक्का बसत नसल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

संबंधित बातम्या

सहा महिन्यात 24 हजार शिक्षकांची भरती करणार : विनोद तावडे