Urban Naxal case : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी सुधा भारद्वाज (Sudha Bhardwaj) यांना हायकोर्टाकडून (Bombay High Court) जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र अन्य 8 आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये सुधा भारद्वाज यांना अटक करण्यात आली होती. 4 ऑगस्ट रोजी या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करत हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला होता. जो न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठानं बुधवारी जाहीर केला. मात्र याप्रकरणातील नऊ पैकी केवळ एकट्या सुधा भारद्वाज यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला असून, या जामीनाच्या अटीशर्ती सत्र न्यायालयातील एनआयए कोर्टाला ठरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अधिकार नसताना पुणे सत्र न्यायालयानं तपासयंत्रणेच्या अर्जावर सुनावणी घेत निर्देश दिले हा याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा आहे असा दावा या जामीन अर्जाला विरोध करताना राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टात केला होता. कारण 'त्या' परिस्थितीत पुणे सत्र न्यायालयाकडे याचिका ऐकण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता असं राज्य सरकारचं म्हणणं होतं.
हे प्रकरण विशेष न्यायालयापुढे का चालवलं नाही? जर त्यावेळी कोर्ट अस्तित्वात होतं तर प्रकरण तिथंच चालवायला हवं होत, नाहीतर ही न्यायालय बनवलीतच कशासाठी?, असे सवाल हायकोर्टानं गेल्या सुनावणीत उपस्थित केले होते. यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता म्हणाले की, याप्रकरणी मुळात एनआयए कधी आली हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. याचिकाकर्ते नोव्हेंबर 2018 मध्ये कोर्टानं दिलेल्या आदेशांच्या मुद्यावर जामीन मागत आहेत. 17 मे 2018 ला शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपींवर UAPA लावला गेला. मात्र तपास एनआयएकडे 24 जानेवारी 2020 ला सोपवला गेला. त्यामुळे जानेवारी 2020 पर्यंत इथं एनआयएशी संबंधित कायदा लागू होण्याचा प्रश्नच येत नाही. तपास हस्तांतरीत होण्याची कायदेशीर प्रक्रिया 12 फेब्रुवारी 2020 ला पूर्ण झाली. त्यामुळे खरंतर तेव्हापासून इथं एनआयएचा संबंध आला. तोपर्यंत विशेष एनआयए कोर्टाचाही इथं संबंध येत नाही. एनआयएनं तपास हाता घेतल्यावर आधीच्या यंत्रणेचा तपास किंवा खटल्यातील गोष्टी ग्राह्य धरता येणार नाहीत. त्यानंतर मात्र तो खटला विशेष कोर्टापुढेच चालायला हवा. याशिवाय या कायद्यात अशा प्रकरणांसाठी विशेष न्यायव्यवस्था असावी असं कुठेही म्हटलेलं नाही. केवळ स्वतंत्र तपासयंत्रणा असावी हा या कायद्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय?
सुधा भारद्वाज यांच्यावतीनं युक्तीवाद करताना अ‍ॅड. युग चौधरी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशालाच जोरदार आक्षेप घेतलाय. पुणे सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश के. डी. वडने यांनी सुधा भारद्वाज व अन्य सात आरोपींविरोधात काढलेले आदेशच बेकायदा असल्याचा दावा हायकोर्टात केला गेलाय. वडने यांना आपण विशेष न्यायाधीश नसल्याचं माहीती असूनही यांनी आठ आरोपींना कोठडीत पाठवण्याचा, पुणे पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा तसेच आरोपपत्राची दखल घेऊन प्रोसेस जारी करण्याचाही आदेश काढला. मुळात तसे आदेश काढण्याचा अधिकारच न्यायाधीश के.डी. वडने यांना नव्हता. कारण त्यांच्याकडे त्यावेळी विशेष एनआयए न्यायाधीश म्हणून पदभारच नव्हता. त्यामुळे हे आदेश अवैध असल्याचा दावा करत न्यायाधीश वडने विशेष न्यायाधीश नसतानाही त्यांच्याकडे हा खटला कसा वर्ग झाला?, आदेश फक्त एनआयएच्या न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असताना या प्रकरणात हे आदेश कसे आले? असे सवाल याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेत.
काय आहे प्रकरण -
पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगावामध्ये हिंसाचाराचा प्रकार घडला. त्यानंतर एल्गार परिषदेतील सहभागामुळेच सुधा भारद्वाज यां
च्यासह काही समाजसुधारकांना पुणे पोलिसांनी अटक केली. तेव्हापासून भारद्वाज भायखळा येथील महिला कारागृहात आहेत. या प्रकरणाचा तपास सुरूवातीला पुणे पोलीस तपास करत होते. तेव्हा,
पुणे पोलिसांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केलयं. त्यानंतर जानेवारी 2020 मध्ये राष्ट्रीय तपास एजन्सी (एनआयए) कडे हा तपास हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर एनआयएनं 90 दिवासांत आरोपपत्र दाखल करणं बंधनकारक असतानाही ते अद्याप दाखल केलेले नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) अंतर्गत डिफॉल्ट जामीन मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे. असा दावा करत भारद्वाज यांनी अन्य आरोपींसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यात सुधीर ढवळे, वरवरा राव, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, वर्नन गोन्साल्विस आणि अरूण फरेराचा समावेश आहे.
