मुंबई: राज्यातील नद्यांच्या प्रदूषणाची पातळी वाढली असून, राज्य सरकार याप्रकरणी उदासीन असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
नद्या वाचविण्यासाठी राज्य सरकार काही धोरण तयार करणार आहे का? असा सवाल करत हायकोर्टाने सरकारला फटकारले. इतकंच नाही तर नद्यांच्या संवर्धनासाठी काय पावले उचलणार त्याची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी सरकारला दिले.
याप्रकरणी वनशक्ती या पर्यावरणवादी संस्थेने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करत, राज्य सरकारला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.
राज्यातील 49 नद्यांमध्ये होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने 2009 मध्ये अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर या अध्यादेशात बदल करण्यात आले. या बदलांनुसार नदी पात्रालगत पर्यटनाच्यादृष्टीने हॉटेल, रेस्टॉरंट उभारण्यास परवानगी देण्यात आली. मात्र अध्यादेशातील बदलांमुळे राज्यातील नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण झाल्याची माहिती केंद्राच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिली.
नदी किनारी हॉटेल, रिसॉर्ट बांधल्यास यामुळे पाणी दूषित होऊन परिसरात आजारही पसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नदी संवर्धनाचे कार्य करणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
न्यायालयाने राज्यसरकारला झापत, नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत जाब विचारला.
नद्यांच्या संवर्धनाबाबत नवीन धोरणे सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने देऊनही कोणतीच कारवाई न झाल्याची बाब न्यायालयानेच राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. नद्यांचे संगोपन आणि संवर्धन करणे हे राज्य सरकारला बंधनकारक असून, त्यासाठी कसोशिने प्रयत्न केले पाहिजेत, अशा शब्दात खंडपीठाने सरकारला सुनावले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 22 जून रोजी होणार आहे.