त्यांनी याबाबत काय तो निर्णय घ्यावा असं मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. तसंच यासंदर्भातील मुख्य याचिका खुली ठेवली असून आयोगाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात येऊ शकतात, असे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.
मागास प्रवर्ग आयोगाकडे मराठा आरक्षण विषय सोपवण्यास हरकत नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली होती. मात्र त्यावरुन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नसून प्रकरण मागास प्रवर्ग आयोगाकडे द्यावे की नाही हे राज्य सरकारने गुरुवार प्रर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. जे गुरुवारी राज्य सरकारने हायकोर्टात सादर केले.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असलेल्या मुळ याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान इतर याचिका आल्याने न्यायालयाने मराठा आरक्षण हा मुद्दा न्यायालयात चालवायचा की, मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवावा असा एक मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार मागास प्रवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाला पांठिबा दिला होता. त्यामुळे सेव्ह डेमोक्रसी पुणे आणि कुणबी समजोन्नती संघ मुंबई यांनी आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे यांच्याकडे पाठवण्यास काहींनी विरोध केला होता.
नारायण राणे समितीने सर्व बाबी तपासून मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे त्यांच्या समिती अहवालात म्हटलं होतं. त्यामुळे आता पुन्हा समितीकडे मराठा आरक्षण मुद्दा न देता मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर आपला निर्णय द्यावा, अशी भूमिका याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयात मांडली होती.
राज्य सरकारने आयोगाकडे मराठा आरक्षण मुद्दा देण्यास हरकत नसल्याचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितल्यानं मराठा आरक्षण मुद्दा हा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे द्यावा ही भुमिका सुरुवातीपासून घेतली होती.