मुंबई: सॅनिटरी पॅडला जीएसटीतून वगळण्यात यावं, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबईतील शेट्टी वुमन वेलफेअर या सेवाभावी संस्थेमार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील पहिल्या सुनावणीत हायकोर्टानं केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, देशभरातील केवळ 12% महिलाच मासिक पाळी दरम्यान सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर करतात. 88% महिला आजही या प्राथमिक आरोग्य सोयीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर टॅक्स लावण्याऐवजी महिलांमध्ये त्याचा वापर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.
1 जुलैपासून देशभरात लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीत सॅनिटरी नॅपकीनला 12% जीएसटीच्या गटात टाकण्यात आलं आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील सर्व स्तरातून टीका करण्यात येत आहे.