धोकादायक अवस्थेतील बोगद्याच्या दुरुस्तीच्या कामाला हिरवा कंदील दाखवत, हायकोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला काम सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बांधकामाच्या ठिकाणी नियमांत बसणाऱ्या झोपडीधाकरांचं राज्य सरकारकडून पुनर्वसन करण्यात आलं आहे. बोगद्याच्या दोन्ही बाजूच्या तोंडावर हे काम प्रामुख्यानं करण्यात येणार आहे, असं राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितलं.
राज्य सरकार पाठोपाठ ठाणे मनपा आणि मध्य रेल्वेही पारसिक बोगद्यावरील अतिक्रमण रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत, अशी टिप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने रेल्वेतर्फे दाखल केलेल्या या याचिकेचं आता सुमोटो याचिकेत रूपांतर करुन घेतलं आहे.
ठाणे मनपाच्या क्षेत्रातील पारसिक बोगद्यावरील झोपड्या धोकादायक अवस्थेत आहेत. त्यामुळे मान्सून जोर धरण्यापूर्वी त्यावर कारवाई करावी, यासाठी मध्य रेल्वे प्रशासनानं हायकोर्टात धाव घेतली होती.
राज्य सरकारनं हा प्रश्न निकाली काढावा असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच पावसाळ्यात दरड कोसळण्याचा धोका टाळण्यासाठी, रेल्वे प्रशासन खबरदारीचा उपाय म्हणून काय नियोजन करणार याचीदेखील न्यायालयाने विचारणा केली होती.
जुलै 2016 मध्ये ठाणे महानगरपालिकेनं या झोपड्यांविरोधात कारवाई सुरु केली होती. मात्र पावसाच्या दिवसांत कुणाला बेघर करु नये म्हणून न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती देत राज्य सरकारला या लोकांच्या पुनर्वसनचा प्रश्न सोडवण्याचे निर्देश दिले होते. पारसिक बोगद्यावरील ही बांधकामं सध्या धोकादायक अवस्थेत असल्यामुळे तिथं राहणाऱ्या लोकांच्या तसेच त्या बोगद्यातून प्रवास करणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांच्या जीवाला धोका असल्यानं हा प्रश्न तात्काळ सोडवावा अन्यथा एखादी मोठी दुर्घटना घडू शकते ही भीती व्यक्त होत आहे.