त्रिपक्षीय करार नोंदणीकृत झाला नसल्यानं चुकीच्या पद्धतीनं टोलवसुली सुरु असल्याचा याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांचा आरोप, नोंदणीकृत कराराच्या अभावी राज्याच्या महसुलाचं नुकसान झालं असल्याचा वाटेगावकर यांचा दावा आहे. तर राज्य सरकारनं या याचिकेच्या आधारे चौकशी सुरू झाल्याचं कोर्टात सांगितलं आहे.
यासंदर्भात आरटीआय कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगावकर यांनी उच्च मुंबई न्यायालयात दाखल केली आहे. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे या रस्त्याच्या उभारणीचा पूर्ण खर्च हा अपेक्षेपेक्षा लवकर पूर्ण झाल्यामुळे ही टोलवसूली तात्काळ बंद करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर उत्तर देताना राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय की, याबाबतचा करार हा कंत्राटदारासोबत करण्यात आला आहे. ज्यात साल 2019 पर्यंत टोल वसूलीची मुदत देण्यात आलीय. तसेच खर्च पूर्ण झाला तरी टोल वसूलीमधेच थांबवण्यात यावी अशा प्रकारचा कोणताही मुद्दा करारात समाविष्ट नसल्याचं राज्य सरकारनं हायकोर्टात सांगितलं आहे. एक्सप्रेस वेच्या बांधकामाची पूर्ण किंमत वसूल होऊनही कंत्राटदाराकडून 2019 पर्यंत टोलवसूली सुरु ठेवण्यास या याचिकेत विरोध करण्यात आला आहे. राज्यातील छोटे टोल बंद करुन राज्य सरकार बड्या कंत्राटदारांना पाठिशी घालत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.