इतकंच नाही तर भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी यापुढे दहीहंडीच्या कार्यक्रमाला जाताना काळजी घ्यावी, असंही हायकोर्टाने सुनावलं.
दहीहंडीला साहसी क्रीडा प्रकार म्हणून घोषित करा, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे. मात्र सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांनी दहीहंडीत लहान मुलांच्या समावेशाला विरोध करत, हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
..तर अध्यादेश काढणार
दहीहंडीपर्यंत न्यायालयाने घातलेल्या निर्बंधात बदल न झाल्यास राज्य सरकार अध्यादेश काढेल, असं आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर सांगितलं होतं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व प्रशासकीय अधिकारी, आयुक्त आणि अधिवक्ता यांची गणेशोत्सव आणि दहीहंडी यांसंबंधी 6जुलैला बैठक झाली. त्यानंतर शेलार यांनी ही माहिती दिली होती.
दहीहंडी मंडळाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी राज्यशासन विशेष सल्लागार तुषार मेहता यांची नेमणूक करणार आहे. गणेशोत्सव आणि दहीहंडी या उत्सवांच्या अटींच्या कायद्यात पालट करण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. पारंपरिक सण साजरे होण्यासाठी आवश्यक त्या अनुमती द्याव्यात, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टानेही स्पष्टीकरण मागवलं
दहीहंडी उत्सवात मानवी मनोऱ्यांच्या निर्बंधांसंबधातील पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला होणार आहे. गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी काय ठोस उपाययोजना केलेल्या आहेत, त्याचं लेखी स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारकडून मागवलं आहे.
दहीहंडी उत्सवात 20 फुटांच्या वरती मनोरा लावता येणार नाही, 18 वर्षांखालील गोविंदांना मनोऱ्यात सहभाग घेता येणार नाही, असे निर्बंध सुप्रीम कोर्टाने घातलेले आहेत. त्याविरोधात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.