मुंबई : कोरोनाची लागण राज्यातील विविध कारागृहात असलेल्या कैद्यांनाही झाली आहे. त्यामुळे कैद्यांमध्ये कोरोनाचा आणखी प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून आपल्या सुटकेसाठी संबंधित कैद्यांनी केलेल्या जामीन अर्जाबाबतची माहिती देण्याचे निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने विविध सत्र न्यायालयाना दिले आहेत.
मुंबईतील आर्थर रोड, भायखळा आणि सातारा कारागृहातील कैद्यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. या आजाराचा संसर्ग इतरांना होऊ नये यासाठी या कैद्यांना सॅनिटायझर, एन 95 मास्क, स्वच्छ कपडे, साबण इत्यादी गोष्टी देण्यात याव्यात. त्यांच्या सुरक्षेची काळजी प्रशासनानं घ्यावी. डॉक्टरांद्वारे कैद्यांची नियमित तपासणी करण्यात यावी. कैद्यांच्या आरोग्याबाबतची माहिती त्यांच्या कुटुंबियांना आणि वकीलांनाही देण्यात यावी, अशा विविध मागण्या करणारी जनहित याचिका पीपल युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या संस्थेने हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कैद्यांच्या तात्पुरत्या जामीन अर्जावर त्वरित सुनावणी घेण्याचे निर्देश मागील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्यातील सत्र न्यायालयांना देण्यात आले होते. परंतु त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची दखल घेत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कैद्यांनी केलेल्या जामीन अर्जाबाबत येत्या सोमवारपर्यंत माहिती सादर करावी, तसेच कैद्यांवर करण्यात येणाऱ्या उपचार पद्धतींबाबतचा अहवालही न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश कारागृह प्रशासनाला देत खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.
VIDEO | जळगाव रुग्णालयात कोरोनाबाधित रुग्णांची चक्क नातेवाईकांकडूनच सेवा