त्यामुळे पोलीस सध्यातरी विसर्जन मिरवणुकीतील डीजे आणि डॉल्बीचा वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करू शकतात. या कारवाईतून दिलासा मागण्याचा प्रयत्न याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. मात्र तुम्ही लेखी हमी जरी दिलीत तरी प्रत्यक्षात रस्त्यांवर डिजेच्या आवाजाची पातळी किती असते हे आम्हाला चांगलंच ठाऊक आहे. कारण सण हे वर्षभर एका पाठोपाठ एक येतच असतात. असा टोलाही न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं लगावला.
मात्र साऊंड सिस्टिमच्या वापरावर सरसकट बंदी घालणं हे कितपत योग्य आहे?, असा सवालही राज्य सरकारला विचारत हायकोर्टानं मिरवणुकीदरम्यान साऊंड सिस्टिमच्या सरसकट वापरावर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरही सवाल उपस्थित केले आहेत. ठराविक मर्यादेच्या स्पीकर्सवर बंधन शिथील करण्याबाबत राज्य सरकारची काय भूमिका आहे याचं सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारनं यावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. त्यानुसार हायकोर्टानं 19 सप्टेंबरपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान शुक्रवारच्या सुणावणीत ध्वनी प्रदूषण आणि शांतता क्षेत्रासंदर्भात याचिका करणाऱ्या आवाज फाऊंडेशनचीही बाजू ऐकून घेण्यात आली.
ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादेत राहून डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमचा वापर करणाऱ्यांवर बंदी का? असा सवाल करत प्रोफेशनल ऑडियो आणि लायटिंग असोसिएशन (पाला) या संघटनेनं अड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मुळात यासंदर्भात कायदा अस्तित्त्वात असतानाही त्याची योग्यपद्धतीनं अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला. तसंच पोलीस हे आयोजकांना सोडून साऊंड सिस्टिम भाड्यानं देणाऱ्यांवर कारवाई करत असल्याचं या याचिकेतून सांगण्यात आलं. लाखो रुपयांची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं विकत घेऊन या व्यवसायात उतरलेल्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याची खंतही या याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली.
गणेशोत्सवाची सुरुवात झाली की विसर्जन मिरवणुकांत डीजेंच्या वापराचा मुद्दा उपस्थित होतो. खबरदारीचा उपाय म्हणून राज्यभरात अनेक ठिकाणी पोलिसांनी नोटिसा पाठवून साऊंड सिस्टिमची गोदामं गणेशोत्सवापर्यंत सील केली आहेत. ऐन सणासुदीच्या दिवसांत पोलिसांकडून अशाप्रकारे व्यवसायावर गंडांतरं येत असतील तर या व्यवसायात आलेल्या मराठी तरुणांनी करायचं काय? असा सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे.