मुंबई : तीन महिन्यात भारतात परत येतो, अशी हमी देऊनही मेहुल चोक्‍सी परत का आला नाही?, याबाबत खुलासा देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं मेहुल चोक्सीला दिले आहेत. तसेच नव्या फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार जर एखाद्या आरोपीला फरार घोषित केलं तर त्याबाबतच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये त्याला स्वतःचा बचाव करण्याचा अधिकार असतो का?, असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयाला केला आहे. पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणातील आरोपी मेहुल चोक्‍सीने हायकोर्टात दाखल केलेल्या दोन याचिकांवर सध्या न्यायमूर्ती इंद्रजीत महंती आणि न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. ईडीच्या कारवाईला विरोध करत मेहुल चोक्सीनं दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी 10 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. जेव्हा ईडीकडून (अमंलबजावणी संचालनालय) अशाप्रकारची कारवाई सुरू असते त्यावेळेस आरोपी या प्रक्रियेत कशाप्रकारे सहभागी होऊ शकतो?, आरोपी त्याची भूमिका न्यायालयात मांडू शकतो का?, आणि या प्रक्रियेत जबाब नोंदवणाऱ्या साक्षीदारांची उलट तपासणी घेण्याचा अधिकार आरोपीला असतो का?, असे सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केले आहेत. याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ईडीला दिले आहेत. वॉरंट बजावूनही मेहुल चोक्‍सी हा जाणीवपूर्वक देशात परत येत नाही. त्याला वारंवार समन्स बजावूनही त्यावर उत्तर देत नाही, असे ईडीच्यावतीने न्यायालयाला सांगितले. मात्र प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे चोक्‍सी लांबचा प्रवास करु शकत नाही, असं चोक्‍सीच्यावतीने कोर्टात सांगण्यात आलं आहे.