मुंबई: आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश यांच्या मृत्यूपत्राची मूळप्रत भारतात आणण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं तपासाचा प्रगती अहवाल बुधवारी हायकोर्टात सादर केला.
केंद्रातील पराराष्ट्र मंत्रालयाच्या मदतीनं तपासयंत्रणा स्पेन कोर्टातून ओशो रजनीश यांच्या मृत्यूपत्राची मूळप्रत भारतीय कोर्टात सादर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलं.
त्यामुळे हायकोर्टानं 29 जूनपर्यंत या खटल्याची सुनावणी तहकूब केली आहे. पुढील सुनावणीस तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही कोर्टानं दिले.
न्यायमूर्ती आर.एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.
खोटं मृत्यूपत्र बनवून ट्रस्टींनी मालमत्ता हडपल्याचा आरोप ओशो अनुयायांचा आहे
याचिकाकर्ते योगेश ठक्कर यांनी याप्रकरणाचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखी खाली व्हावा अशी मागणी हायकोर्टात केली.
ओशो रजनीश यांचं खोटं मृत्यूपत्र बनवून ट्रस्टनं कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप ओशोंचे निकटवर्तीय आणि याचिकाकर्ता योगेश ठक्कर यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केला आहे.
या प्रकरणी तक्रार करुन 4 वर्ष उलटून गेली तरी पुणे पोलिसांना या केसमध्ये कोणतंही यश मिळालेलं नाही. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्देशांनंतर हा तपास ईओडब्ल्यूकडे सोपवण्यात आला आहे.
हायकोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार सध्या उपलब्ध असलेल्या मृत्यूपत्राच्या झेरॉक्सवरून त्याची सत्यता तपासण्यात असमर्थ असल्याचं हँडराइटिंग एक्सपर्टनं कळवलं आहे. त्यामुळे परदेशातील स्पेनच्या कोर्टात यासंदर्भात सुरू असलेल्या खटल्यातील मूळ कागदपत्रे आणि मृत्यूपत्राची प्रत मागविण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत प्रयत्न सुरु आहेत.