मुलुंडमधील मैदानाच्या काँक्रिटीकरणाला परवानगी कशी? हायकोर्ट

मुलुंडच्या संभाजीराजे मैदानात सुरु असलेल्या विकासकामांसाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडतानाची कागदपत्र सादर करा, असे निर्देश देत हायकोर्टानं दिले.

मुंबई: मुलुंडच्या संभाजीराजे मैदानात सुरु असलेल्या काँक्रिटायझेशनला परवानगी कशी मिळाली? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला विचारला आहे. तसंच उद्यापर्यंत सर्व कागदपत्र सादर करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.

मुलुंडच्या संभाजीराजे मैदानात सुरु असलेल्या विकासकामांसाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडतानाची कागदपत्र सादर करा, असे निर्देश देत हायकोर्टानं दिले.

मार्च 2017 मध्ये पालिका आयुक्तांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, मुंबईतील मोकळ्या मैदानांवर कोणतीही बांधकाम परवानगी मिळणार नाही. असं असतानाही मुलुंडच्या संभाजीराजे मैदानात काँक्रिटायझेशनला परवानगी दिलीच कशी? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात उपस्थित केला आहे.

स्थानिकांचा विरोध असतानाही मुलुंडच्या संभाजी राजे मैदानातील सुरू असलेल्या विकासकामांवरील स्थगिती हायकोर्टानं सोमवारी कायम ठेवली.

या मैदानात बास्केटबॉल कोर्ट, व्हॉलीबॉल कोर्ट, स्केटिंग ट्रॅक तसेच फुटबॉल खेळण्यासाठीची जागा मुंबई महापालिकेमार्फत विकसित करण्यात येत आहे. याविरोधात रहिवाश्यांच्यावतीनं स्थानिक नेते शिशीर शिंदे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

मुलुंड पूर्व येथील संभाजीराजे मैदान असून या मैदानालगतच जॉगिंग ट्रॅकही आहे. खेळाच्या अनेक स्पर्धा या मैदानात होत असतानाही पालिका प्रशासनाने अचानक मैदानातील जागा विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोकळ्या मैदानावर पालिका विविध खेळाकरिंता जागा विकसित करणार असल्याने, खुल्या मैदानाचा आकार कमी होऊन त्यामुळे मुलांच्या खेळांवर गदा येणार आहे. त्यामुळे मोकळ्या मैदानावर पालिकेने कोणतेही बांधकाम करु नये अशी मागणी करत मनसेचे माजी आमदार शिशिर शिंदे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. त्यावेळी मोकळ्या मैदानावर कोणत्याही बांधकामास परवानगी दिली जाणार नसल्याचं 2017 चं पालिकेचं परिपत्रकच याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टासमोर सादर केलं आहे.