मुंबई: मुंबई मॅरेथॉनचे आयोजक प्रोकॅमला मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलाच दणका दिला. सोमवारपर्यंत आयोजकांनी पालिकेकडे 79 लाख रुपये भुईभाडे आणि 26 लाख रुपये अनामत रक्कम म्हणून जमा केले, तरच 21 जानेवारीला होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय मुंबई मॅरेथॉनला परवानगी द्या, असे स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.

21 जानेवारीला 15 वी मुंबई मॅरेथॉन होऊ घातली असताना, सोमवार 15 जानेवारीपर्यंत आयोजकांनी बीएमसीकडे ही रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गेली 8 वर्ष आयोजक पालिकेला 26 लाख रुपये अदा करत आलेत. मग यंदा ही रक्कम अचानकपणे वाढवून 3.66 कोटी इतकी करण्यात आल्याविरोधात प्रोकॅमनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच आम्ही केवळ आठवडाभरासाठी हा कार्यक्रम करतो मग पूर्ण महिन्याभराचं भांड का भरू? असा सवालही या याचिकेतून करण्यात आला.

त्याला विरोध करत पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं की, मॅरेथॉनच्या माध्यमातनं आयोजकांना करोडो रूपयांचा फायदा होतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठी ही नाममात्र रक्कम आहे. गेल्यावर्षी आयोजकांनी मंडप, स्टॉल्स आणि विशेष मार्गिका उभारण्यासाठी ठिकठिकाणी रस्त्यांवर खड्डे खणले होते. त्यावरुनही पालिका आणि आयोजकांत मोठा वाद विवाद उडाला होता.

त्यामुळे यंदा स्टॉल्स, मंडप, जाहिरातींचे फलक यासर्वांसाठी भाड आणि अनामत रक्कम आगाऊ वसुल करण्याकरता पालिकेनं  ठराव पास केलेला आहे.