त्याचबरोबर राज्याच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्याची भूमिका कशी घेऊ शकतो? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहतांकडून घाटकोपर येथील तानसा पाईपलाईन लगतच्या झोपड्यांवरील पालिकेची कारवाई थांबवल्याचा आरोप केला गेला आहे. घाटकोपर विभागातील तानसा तलावातून मुंबईत येणाऱ्या पाईपलाईन नजीकच्या झोपड्यांवरील कारवाई रोखण्यासाठी प्रकाश मेहतांनी टिळक नगर पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन दबाव टाकल्याचा आरोप पालिका अभियंत्यानं हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवाल केला. यासंदर्भात राज्य सरकारनं आपलं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर केलं आहे. ज्यावर 6 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
जनहित मंचतर्फे भगवानजी रयानी यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावांकडून येणाऱ्या पाईपलाईनची सुरक्षा अगदीच वाऱ्यावर सोडण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांनी मनात आणलं तर पाईपलाईन फोडून त्यात विषारी द्रव्य मिसळून मोठी घातपात घडवून आणू शकतात. त्यामुळे या पाईपलाईन लगतच्या बेकायदेशीर झोपड्यांवर ताबडतोब कारवाईची गरज असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.