मुंबई : सीएसएमटी हिमालय पूल दुर्घटनेवरुन हायकोर्टानं बुधवारी मुंबई महानगरपालिका प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासनाला फटकारलं. पालिका प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासन यामध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. दोन्हीकडे तज्ञ मंडळींचा भरणा असतानाही मुंबईसारख्या ठिकाणी पूल कोसळतातच कसे? असा सवाल हायकोर्टाने केला आहे.
एलफिन्स्टन चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर पालिका आणि रेल्वे प्रशासन यांनी पुलांच्याबाबतीत आपण एकत्र काम करु, अशी हमी दिली होती. त्यानंतर रेल्वे आणि महापालिकेच्या पुलांसदर्भात किती बैठका झाल्या?, त्यातून काय निर्णय घेतले गेले? याची माहिती याचिकाकर्त्यांना सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
सीएसएमटी येथील हिमालय पूल दुर्घटनेसंदर्भात मुंबईतील ज्येष्ठ वकील आणि माजी न्यायाधीश व्ही.पी. पाटील यांनी विक्रांत तावडे यांच्यावतीनं ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेत मुख्यमंत्री, पालिका आयुक्त, पालिकेचे अन्य संबंधित अधिकारी यांच्यासह मध्य रेल्वेचे व्यवस्थापक आणि मुंबईचे महापौर यांनाही प्रतिवादी केलं आहे.
या याचिकेतून मृत झालेल्या व्यक्तींना आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार प्रत्येकी एक कोटी रुपये तर अन्य जखमी व्यक्तींना प्रत्येकी 25 लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशांनुसार कर्तव्य बजावण्याऐवजी खोटा स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट सादर केल्यानं ही दुर्दैवी घटना घडली आणि निर्दोष सर्वसामान्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
तसेच एलफिन्स्टन पूल दुर्घटनेनंतर सामाजिक कार्यकर्त्या स्मिता ध्रुव यांनी याचिका दाखल केली होती. सीएसएमटी पुल दुर्घटनेनंतर पालिका आणि रेल्वेनं दिलेल्या निर्देशांप्रमाणे काम केलेलं नसल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे या दोन्ही याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.