महापौर बंगल्याशेजारी असलेल्या केरळीय महिला समाज या संस्थेची जागा ताब्यात घेण्यासाठी कायद्यानुसार असलेली प्रक्रीया सुरु करण्याची मुभा, मुंबई हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेला दिली आहे. पण, तूर्तास परिस्थिती जैसे थे ठेवत याचिका निकाली काढली आहे.
यापूर्वी मनपानं या संस्थेला 30 दिवसांची मुदत देत जागा रिकामी करण्याची नोटीस गेल्या वर्षी 23 मार्च 2016 ला बजावली होती. पण त्या नोटीसला कायद्याचा आधार नाही असं म्हणत संस्थेने त्याला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. पण आता हायकोर्टानं मनपाला पब्लिक प्रॉपर्टी इव्हिक्शन अॅक्टप्रमाणे नोटीस बजावण्याची मुभा दिली आहे.
ही नोटीस बजावल्यानंतर ही संस्था त्याला उत्तर देईल. त्यानंतर जो निर्णय घेण्यात येईल त्याला मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांकडे अपील करण्यात येईल. पण निकाल आल्यानंतरच्या चार आठवड्यांमध्ये संस्थेची जागा मनपा ताब्यात घेऊ शकणार नाही.
मनपाच्या निर्णयानंतरही या संस्थेला हा निर्णय न पटल्यास ही संस्था पुन्हा हायकोर्टात धाव घेऊ शकते. या संस्थेत लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक येतात त्यामुळे त्यांना त्रास होणार नाही अशी पर्यायी जागा देण्यात यावी अशी सूचना कोर्टाने मनपाला केली आहे.
या संस्थेला मुंबई मनपानं स्थलांतरित होण्यासाठी त्या भागातले इतर काही पर्याय दिले होते, पण ते आपल्याला सोयीचे नाहीत असं संस्थेच्या वतीनं सांगण्यात आलं. तसंच एका विशिष्ट व्यक्तीसाठी मुंबई महापालिका हा खटाटोप करत असल्याचा आरोपही संस्थेनं सुनावणी दरम्यान केला.