उल्हासनगर : उल्हासनगरचं बाळासाहेब ठाकरे क्रीडासंकुल सध्या खेळाडूंच्या प्रतीक्षेत आहे. याला कारण ठरलंय शिवसेना आणि भाजपामधला श्रेयवादाचा वाद. शिवसेनेने काही दिवसांपूर्वीच या क्रीडासंकुलाचं उद्घाटन केलं असलं, तरी तो कार्यक्रम अवैध असल्याचं सांगत पुन्हा उद्घाटन करण्याची घोषणा भाजपने केली आहे. मात्र तोपर्यंत या मैदानात खेळाडूंना नो एन्ट्री करण्यात आली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेत विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेनेने 6 जानेवारी रोजी या क्रीडासंकुलाचं खासदारांच्या हस्ते उद्घाटन केलं. मात्र हा कार्यक्रम शासकीय नसल्याचं सांगत सत्ताधारी भाजपने तो अवैध ठरवला. तसंच भाजपच्या एखाद्या मंत्र्यांना बोलावून पुन्हा एकदा उद्घाटन करण्यात येईल, असं जाहीर केलं. इतकंच नव्हे, तर महापालिका आयुक्तांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत नव्याने उद्घाटन होईपर्यंत या मैदानात खेळाडूंना खेळण्यास मनाई करण्यात आली. त्यामुळे खेळाडूंनी खेळायचं कुठे? असं प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
श्रेयवादाच्या लढाईत भाजपनं पुन्हा एकदा उद्घाटनाचा घाट घातला असला, तरी उद्घाटनाला कोणते मंत्री येणार? आणि त्यांची तारीख कोणती घ्यायची? हेदेखील भाजपचं अद्याप ठरलेलं नाही. त्यामुळे भाजपा राजकारणाच्या नादात खेळाडूंचं नुकसान करत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. याबाबत भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष कुमार आयलानी यांना विचारलं असता, लवकरच उद्घाटन होईल आणि खेळाडूंना मैदान उपलब्ध होईल, असं मोघम उत्तर त्यांनी दिलं.
भाजपच्या या खेळाडूंना मार्क ठरणाऱ्या भूमिकेवर मनसे मात्र चांगलीच आक्रमक झाली आहे. तुम्हाला काय राजकारण करायचं असेल ते करा, मात्र त्याचा खेळाडूंना फटका बसू देऊ नका, अशी भूमिका मनसेने घेतली आहे. शिवसेना यावर गप्प बसल्याबाबतही मनसेने संताप व्यक्त केला असून येत्या दोन दिवसात जर मैदान खेळाडूंना खुलं झालं नाही, तर 23 जानेवारी रोजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीदिनी मनसे याच मैदानात क्रिकेटचे सामने भरवेल, असा इशारा मनसेने दिला आहे.
या सगळ्या प्रकरणात आता भाजपचे आणि शिवसेनेचे वरिष्ठ नेते लक्ष घालतील का? आणि खेळाडूंना मैदान खुलं होईल का? हेच पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
उल्हासनगरमध्ये बाळासाहेब ठाकरे क्रीडासंकुलावरुन श्रेयवाद, खेळाडूंचं मरण
एबीपी माझा वेब टीम
Updated at:
18 Jan 2018 09:10 AM (IST)
उल्हासनगर महापालिकेत विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेनेने 6 जानेवारी रोजी या क्रीडासंकुलाचं खासदारांच्या हस्ते उद्घाटन केलं. मात्र हा कार्यक्रम शासकीय नसल्याचं सांगत सत्ताधारी भाजपने तो अवैध ठरवला.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -