मुंबई : आरे मेट्रो कारशेड प्रकरणी हायकोर्टाचा आदेश येताच आरे कारशेडमध्ये वृक्षतोडीला सुरुवात करण्यात आली आहे. मात्र वृक्षतोडीला सुरुवात होताच पर्यावरणप्रेमींकडून तीव्र विरोध सुरु झाला आहे. या कारवाईला सुरुवात झाल्यापासून पर्यावरणप्रेमी, प्रशासनातील कर्मचारी आणि पोलीस यांच्या वादावादीला सुरुवात झाली आहे.

आरे परिसरातील झाडे इलेक्ट्रिक करवतीने ही झाडे तोडली जात आहेत. या कारवाईला सुरुवात होताचं मुंबईतील पर्यावरणप्रेमी आरे वाचवण्यासाठी मेट्रो कारशेडजवळ जमा होऊ लागले आहेत. यामुळे आरे परिसरात पोलिसांकडून बंदोबस्त वाढण्यात आला आहे. पर्यावरणप्रेमी आरेमधील वृक्षतोडीला मोठा विरोध करत आहेत. मात्र, पोलिसांकडून त्यांना अडवण्यात आलंय. त्यामुळे आरे परिसरात सध्या तणावाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्याआधीच झाडे तोडल्याने नागरिकांनी राज्य सरकार, मेट्रो प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. तसेच आत्तापर्यंत जवळपास 200 झाडं तोडल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून करण्यात आला आहे.

युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरेंनी या कारवाईवरुन ट्विटरवर संताप व्यक्त केला आहे. आरेतील वृक्षतोड ही शरमेची बाब असल्याचं म्हटलं आहे.




दरम्यान आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडला हायकोर्टाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे 'आरे कॉलनी हे जंगल नाही' यावर हायकोर्टाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (4 ऑक्टोबर) आपला राखून ठेवलेला निकाल जाहीर केला. हायकोर्टाच्या या निकालाने पर्यावरणवाद्यांना मोठा दणका बसला असून याचिकाकर्ते या निकालाला आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहेत.

VIDEO | हायकोर्टाच्या निकालानंतर आरे मेट्रो कारशेडसाठी झाडे तोडण्यास सुरुवात | ABP Majha



एमएमआरडीएमार्फत मेट्रो 3 साठी कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या या वृक्षतोडीला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. पर्यावरणवादी झोरु भटेना आणि वनशक्ती या सामाजिक संस्थांसह इतरांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. वृक्ष प्राधिकरण समितीतील तज्ज्ञांचा विरोध झुगारुन वृक्ष प्राधिकरण समितीने ही झाडं तोडण्याची मंजुरी दिल्याचा आरोप हायकोर्टात करण्यात आला होता.

शिवसेना नेत्यालाही दणका

या निकालात हायकोर्टाने शिवसेना नेत्यालाही जोरदार दणका दिलाय. यासंदर्भात अर्थहीन याचिका दाखल केल्याबद्दल यशवंत जाधव यांना हायकोर्टाने 50 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. 'आमचा मेट्रोला विरोध नाही पण पर्यावरणाचे नुकसानही चालणार नाही' असा दावा करत मुंबई महापालिकेचे स्थायी समिती अध्यक्ष शिवसेना नेते यशवंत जाधव यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. आरेतील मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी हजारो झाडांच्या कत्तलीला आमचा विरोध आहे. येथील झाडांच्या कत्तलीमुळे पर्यावरणाचे नुकसान तर होणारच आहे पण आदिवासिंच्या उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम होणार आहे असा त्यांचा दावा होता.

संबंधित बातम्या