मुंबई : "मुंबई पोलीस आयुक्तांची बदली ही रुटीन नाही. चौकशीमध्ये काही गोष्टी समोर आल्या त्या अक्षम्य आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि आम्ही बसून निर्णय घेतला की, चौकशीमध्ये कोणतीही बाधा येऊ नये, यासाठी त्यांना बाजूला केलं," असं स्पष्टीकरण राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलं. लोकमतच्या 'महाराष्ट्रीयन ऑफ द ईयर' या पुरस्काराने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना गौरवण्यात आलं. यावेळी त्यांच्यासोबत एबीपी माझाचे प्रतिनिधी प्रसन्न जोशी आणि लोकमत वृत्त समूहाचे अध्यक्ष विजय दर्डा यांनी मुलाखत घेतली. यावेळी गृहमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच सचिन वाझे प्रकरण, मुंबई पोलीस आयुक्त बदली प्रकरणावर भाष्य केलं.
विरोधी पक्ष इथून तिथून माहिती घेतं. गृहखातं तीन पक्ष चालवतात असं म्हटलं जातं. त्याबाबत सांगतो की अनिल देशमुख गृहमंत्री आहेत. बदल्यांचा विषय येतो तो निर्णय मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुनच होतो, असंही ते म्हणाले.
अनिल देशमुख म्हणाले की, "एनआयए आणि एटीएसमार्फत तपास सुरु आहे त्यांच्या माध्यमातून ही बाब समोर आली. मुंबई पोलीस प्रमुख म्हणून त्यांच्या कार्यालयातून त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मार्फत अक्षम्य चुका झाल्या त्या माफ करण्यासारख्या नाहीत. म्हणून बदलीचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र पोलीस, मुंबई पोलिसांची जगात ख्याती आहे. काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी चुका केल्या, तपासात जो कोणी दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. स्फोटकांचा मुद्दा येतो तिथे एनआयए तपास करतेच. या प्रकरणात जो कोणी दोषी असतील त्यांना तपास यंत्रणा शोधून काढतीलच. एनआयए आणि एटीएस प्रोफेशनल एजन्सी आहे. त्या दोषींना शोधून काढणारच.
सचिन वाझे यांना सेवेत परत घेण्याविषयी देशमुख म्हणाले...
"मी मुख्यमंत्री असताना 2018 मध्ये सचिन वाझे यांना सेवेत परत घेण्यासाठी शिवसेनेचा दबाव होता," असा दावा विरोधी पक्षनेते विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवी यांनी नवी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत केला. त्याविषयी विचारलं असता अनिल देशमुख म्हणाले की, "एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याला सेवेत आणण्यासाठी कमिशनर स्तरावर समिती आहे. ती समिती त्याचा निर्णय घेते. ही समिती आढावा घेऊन त्यांना सेवेत सामील करुन घेतलं जातं. त्यानुसार सचिन वाझे पोलीस दलात परतले. देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप राजकीय आहे. त्यांनाही हे माहित आहे, या फाईल सरकारकडे येत नाहीत, समितीकडे ही फाईल येते. सचिन वाझे यांच्यासारख्या एपीआय दर्जाच्या अधिकाऱ्याला सेवेत परत घेण्याचा अधिकार ना मला आहे, ना मुख्यमंत्र्यांना. तो अधिकार आयुक्त स्तरावरील समितीला आहे.