गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी ही माहिती दिली. याबाबत विधी व न्याय विभागाशी चर्चा करुन अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
मुंबईत आजवर 63 हजार एसआरएची घरं विकण्यात आली. एसआरएची घरं दहा वर्ष विकू शकत नाही, अशी अट असतानाही ती विकली. ज्यांनी ती घरं विकत घेतली, त्यांची घरं सील करुन ताब्यात घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचा आहे.
त्यावर तोडगा काढण्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याबाबत विधी व न्याय विभागाशी बोलून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत आज तीन प्राथमिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. समिती याबाबत चर्चा करुन निर्णय घेणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल.
1) ज्यांनी घरं विकत घेतली, त्यांच्याकडून ट्रान्सफर फी घेऊन घरं नियमित करणार
2) घुसखोरीला पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत फी भरुन कायम करणार
3) जे ट्रान्झिट कॅम्पच्या पुनर्विकासावेळी जे लोक तिथे राहतात, त्यांचं मत विचारात घेऊन त्यांना तिथेच घर दिल जाईल किंवा जुन्या जागेचा पर्याय, यापैकी एक पर्याय असेल.