मुंबई :ठाण्यातील बसस्टॉपवर लावलेल्या अनियमित जाहिरातींबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं ठाणे मनपात चौकशी सुरू केली आहे, अशी माहिती एसीबीनं मंगळवारी हायकोर्टाेला दिली. ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील बसथांब्यावर झळकविल्या जाणाऱ्या जाहिरातींचे शुल्क योग्य प्रमाणात न भरल्यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाल्याच्या आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ता प्रवीण वाटेगावकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत ठाणे महापालिकेसह, राज्य सरकार आणि सोल्युशन ऍडव्हरटायझिंगला प्रतिवादी केले आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरू आहे.
ठाणे महापालिकेच्या क्षेत्रात एकूण 470 बसथांबे आहेत. त्यापैकी 55 टक्के बसथांब्यावर जाहिरातींचे फलक लावण्यात आलेले आहेत. मात्र यापैकी केवळ अडीच टक्के बसथांब्यांचेच शुल्क महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे, असा आरोप या याचिकेतून केला गेला आहे.
याबाबत महापालिकेने जाहिरात कंपनी 'मे सोल्युशन्स ऍडव्हरटायझिंग' ला नोटीसही बजावली होती. मात्र तरीही त्याबाबत विशेष कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ठाणे महापालिकेच्या नोटीसीनुसार बुडविलेल्या कोट्यवधी रक्कमेचा महसूल तात्काळ जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. तसं न झाल्यानं थेट लाचलुचपत विभागाने याबाबत कारवाई करुन चौकशी करावी आणि गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी याचिकादारानं केली आहे.