मुंबई : दक्षिण मुंबईतील ट्राफिकच्या समस्येवर उपाय म्हणून मेट्रो-3 अनिवार्य असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे. आज इथं वावरणाऱ्या मानवी जीवांपेक्षा इथली झाडं महत्त्वाची आहेत का? याचा विचार करण्याची गरज असल्याचं मत हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलं.
मेट्रो प्राधिकरणानं या कामात होणारी वृक्षतोड भरून काढण्यासाठी तितक्याच प्रमाणात वृक्षारोपण करणार असल्याची ग्वाही हायकोर्टात दिलीय. तसेच यातील बरेचसे वृक्ष न तोडता दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन त्यांच पुर्नरोपण करणार असल्याचही प्राधिकरणानं कबूल केलं.
दक्षिण मुंबईतील चर्चगेट, हुतात्मा चौक, सीएसटी, विधानभवन या परिसरात मिळून मेट्रो-3 ची 9 स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत आणि या कामासाठी या परिसरातील सुमारे 5 हजार झाड तोडावी लागणार आहेत.
या वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी तेथील स्थानिकांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, प्राधिकरणाकडे यासंदर्भातील कोणतीही परवानगी नाही. हायकोर्टाने सध्या या वृक्षतोडीला स्थगिती दिलेली आहे.
