बेकायदेशीर मंडपांच्या यादीतील 44 मंडप हे खाजगी मालमत्तेत असल्यानं त्यांच्यावर थेट कारवाई झालेली नाही, अशी माहिती पालिकेकडून हायकोर्टात देण्यात आली. पश्चिम उपनगरांत केवळ 258 मंडपांना पालिकेकडून परवानगी दिली गेल्याचही पालिकेनं हायकोर्टात स्पष्ट केलं.
मुंबई पश्चिम उपनगरातील बेकायदेशीर मंडपांची संख्या दोन दिवसांत 217 वरुन 264 वर पोहचली असल्याचं यावेळी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आलं. यावर आदेश दिल्यानंतरही जर राज्यातील कोणत्याही पालिका प्रशासनानं बेकायदेशीर मंडपांन परवानगी दिली असेल, तर ही बाब कदापी खपवून घेतली जाणार नाही. आदेश दिल्यानंतरही बेकायदेशीर मंडपांना परवानगी देणाऱ्या पालिका आयुक्तांवर अवमान केल्याबद्दल कारवाई करणार अशी तंबी हायकोर्टानं शुक्रवारी सर्व पालिकेच्या वकिलांना दिली. तसेच 19 सप्टेंबरच्या सुनावणीत पुढील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्व महानगरपालिकांना देण्यात आलेत.
मीरा- भाईंदरमध्ये पालिकेकडून 87 मंडपांना परवानगी मात्र तिथं प्रत्यक्षात 118 मंडप अस्तित्त्वात असल्याचं हायकोर्टाला सांगण्यात आलंय. तर कोल्हापुरात 492 पैकी 152 मंडप बेकायदेशीर असल्याचा आरोप होत असताना केवळ 25 मंडप बेकायदेशीर असल्याचा दावा पालिकेच्या वतीने करण्यात आला.
परवानगीशिवाय रस्त्यांवर मंडप उभेच कसे राहतात? असा सवाल यावेळी हायकोर्टानं बोलून दाखवला. यंदा मुंबई शहर भागात 132 तर पश्चिम उपनगरात 547 पैकी 264 बेकायदेशीर गणेशोत्सव मंडप उभारले गेलेत. त्यावर मुंबई महानगर पालिकेनं अजुनपर्यंत कारवाई का केली नाही? असा सवाल करत हायकोर्टानं बुधवारपर्यंत पालिकेला पुढील कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
ठाण्यातील डॉक्टर महेश बेडेकर, आवाज फाऊंडेशन आणि इतरांनी सण उत्सवातील बेकायदेशीर मंडप आणि ध्वनी प्रदूषण यासंदर्भात दाखल याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. सोनाक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.