Urban Naxals Case : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, वेर्णन गोन्साल्विस आणि अरुण परेरा यांनी डिफॉल्ट जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. मात्र या सर्व आरोपींच्या जामीन अर्जाला एनआयए तसेच राज्य सरकारनं तीव्र विरोध केला असून या आरोपींची सुटका करू नये, अशी जोरदार मागणी केली आहे. हायकोर्टानं दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून याप्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला आहे.
एल्गार परिषद-माओवादी संबंध प्रकरणातील आरोपींना पुणे सत्र न्यायालयानं न्यायालयीन कोठडीची शिक्षा सुनावली. तसेच साल 2019 मध्ये पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखलही घेतली. मात्र पुणे सत्र न्यायालयाला तसे अधिकार नाहीत, त्यामुळे आपण डिफॉल्ट जामीनासाठी पात्र आहोत, असा दावा करत या आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी ढवळे यांच्या वतीने युक्तिवाद करत वकील सुदीप पासबोला यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, आरोपींवर यूएपीए कायद्याअंतर्गत देशविरोधी अपराधासाठी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केवळ यूएपीए प्रकरणासाठी विशेष न्यायालय खटला चालवू शकतं, नियमित सत्र न्यायालय हे प्रकरण हाताळू शकत नाही.
तर दुसरीकडे, राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी युक्तिवाद करताना हायकोर्टाला सांगितलं की सप्टेंबर 2018 मध्ये पुणे सत्र न्यायालयानं आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पुणे पोलिसांना 90 दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्या कालावधीत पोलिसांकडून आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्यामुळे आरोपी हे आता डिफॉल्ट जामिनासाठी दावा करू शकत नाहीत. तर एनआयएच्यावतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनीही राज्य सरकारच्या युक्तिवादाचं समर्थन केलं. दोषारोपपत्राची दखल घेणाऱ्या न्यायालयाला डिफॉल्ट जामीन अर्जाचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही, असंही ते पुढे म्हणाले. हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणावरील आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :