मुंबई : कोरोना पुन्हा डोकं वर काढू नये यासाठी 'वीकएण्ड'ला होणाऱ्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवा. अन्यथा कोरोनाची परिस्थिती पुन्हा हाताबाहेर जाईल, अशी चिंता मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केली आहे. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात शनिवार-रविवारी मरीन ड्राईव्ह आणि चौपाट्या पुन्हा गर्दीनं भरू लागल्याबद्दल हायकोर्टानं राज्य सरकारला यावर तातडीनं नियंत्रण आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. आगामी सणासुदीचा काळ लक्षात घेता काही प्रमाणात निर्बंध आणखीन महिनाभर पाळायला काय हरकत आहे?, अभी भावना हायकोर्टानं व्यक्त केली. मंगळवारी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीर बांधकामांना हायकोर्टाकडून पुन्हा अभय देण्यात आलं आहे.
यापूर्वी 31 ऑगस्टपर्यंत दिलेले कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश आता 30 सप्टेंबरपर्यंत कायम ठेवण्यात आले आहेत. मुंबईसह नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा खंडपीठालाही हे निर्देश लागू राहतील.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठानं मंगळवारी हा निर्णय जाहीर केला. अपेक्षेप्रमाणे परिस्थिती अजुनही पूर्वपदावर आलेली नाही. तसेच एप्रिल 2022 पर्यंत तरी देश कोरोनामुक्त होऊ शकत नाही, या जाणकारांच्या मताची हायकोर्टाकडनं यावेळी दखल घेण्यात आली. मात्र, बेकायदेशीर बांधकामांच्या बाबतीत अत्यावश्य कारवाईसाठी प्रशासनानं नियमित खंडपीठापुढे दाद मागावी ती मुभा त्यांच्याकडे असेल. यासंदर्भात 24 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येईल असंही हायकोर्टानं आपल्या निर्देशांत स्पष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हा दिलासा थेट चार आठवड्यांनी वाढवण्याऐवजी केवळ 15 दिवसांनी वाढवण्याची विनंती केली. मात्र, सर्वांचं लसीकरण पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागेल, सर्वांसाठी लोकल प्रवास सुरू होण्यासाठी अजुनही अवधी आहे. त्यामुळे अश्या परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय निर्देश देण योग्य नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयानं दीड वर्षांपूर्वी दिलेले सर्व अंतरिम दिलासे पुढील महिनाअखेरपर्यंत वाढवले आहेत.