आश्चर्याची बाब म्हणजे या प्रकरणाची चौकशी करुन जयस्वाल यांना क्लीन चीट देणाऱ्या ठाणे पोलिसांनी आता यासंदर्भात अधिक चौकशी करत असल्याचं हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. त्यामुळे आधी क्लीन चीट दिल्यानंतर आता अधिक चौकशीची गरजच काय? याचा अर्थ आधीची चौकशी हा फार्स होता का? असा सवाल उपस्थित करत हायकोर्टानं या तपास अधिकाऱ्यावर आमचा भरवसा नाही असं स्पष्ट केलं आहे.
यासंदर्भात ठाणे पोलिस आयुक्तांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देत शुक्रवारपर्यंत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ठाणे मनपाच्या हद्दीतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणात घोटाळा झाल्याचा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ता प्रदीप पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे रस्त्यांवर लवकर खड्डे पडतात, ज्याचा परिणाम वाहतुकीवर होऊन जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
ठाणे महानगरपालिका हद्दीतील एकूण 21 ठिकाणच्या रस्त्यांचं बांधकाम हे नियमात बसत नसल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. ही याचिका दाखल करण्यापूर्वी अनेकदा तक्रार करुनही कुणीच याची दखल घेतली नाही.
हायकोर्टात याचिका दाखल होताच पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी एका रात्री याचिकाकर्ते प्रदीप पाटील यांना आपल्या बंगल्यावर बोलावून घेतलं. तिथ आयुक्तांनी आपल्याला धमकावलं, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याची रितसर तक्रार ठाणे पोलिसांत करण्यात आली आहे. मात्र त्या रात्री तिथे काहीच घडलं नाही, तसेच याचिकाकर्ते तिथं आलेच नव्हते, असा दावा पालिका प्रशासन आणि पोलिसंनी केला आहे.
याचिकाकर्त्यांनी ही बाब हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिल्यानंतर कोर्टानं पोलिसांना याबाबत अधिक तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.