मुंबई : अंधेरी येथील महाकाली गुफांना जाण्यासाठी 106 वर्ष वापरत असलेल्या रस्त्याची मालकी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असताना त्याचा मोबदला खासगी विकासकाला देण्यासाठीचा आदेश राज्य सरकारने काढला असल्याचा गंभीर आरोप आज माजी खासदार यांनी नरिमन पॉईंट येथील भाजप कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
याबाबत अधिक माहिती देताना माजी खासदार किरीट सोमय्या म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या जमिनीचा राज्य सरकारने खासगी बिल्डरला मोबदला दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अंधेरी येथील महाकाली गुफांना जाण्यासाठी 106 वर्ष वापरत असलेल्या रस्त्याची मालकी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असताना त्याचा मोबदला खासगी विकासकाला देण्यासाठीचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. ठाकरे सरकारने 26 सप्टेंबर 2020 रोजी एक परिपत्रक जारी केले जेणेकरून महाल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना संबधित भूखंडाचा मोबदला म्हणून 74 कोटी रुपये देता येतील. मुंबई महापालिकेने या परिपत्रकाचा आधार घेऊन भूखंडाशी संबंध असलेल्या कमाल अमरोही स्टुडिओचे मालक महाल पिक्चर्स यांना टीडीआरच्या स्वरूपात मोबदला घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण एका बांधकाम प्रकल्पाशी संबंधित आहे. ते काम करणाऱ्या बिल्डर कंपनीने 2016 साली महाल पिक्चर्सकडून कमाल अमरोही स्टुडिओ खरेदी केला आहे. शाहिद बलवा,विनोद गोयंका आणि अविनाश भोसले हे या बिल्डर कंपनीचे भागीदार आहेत.
भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण मुंबईतील जुहू विलेपार्ले लिंक रोडवरील व्यारवली गावजवळच्या भूखंडाशी संबंधित आहे. महाकाली गुंफांकडे जाणारा रस्ता या अमरोही स्टुडिओजवळच्या भूखंडातून जातो. हा रस्ता 21 जुलै 1914 रोजी आर्कियोलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाकडे एका कराराद्वारे हस्तांतरित करण्यात आला होता. गेली 106 वर्षे लोक या रस्त्याचा वापर गुफांना जाण्यासाठी करत आहेत. गेली शंभर वर्षे या सार्वजनिक रस्त्याबाबत कोणताही वाद उद्भवला नव्हता. रस्ता हस्तांतरित झाला त्यावेळी हा भाग मुंबई महानगरपालिकेचा भाग नव्हता. ही जमीन 1914 साली भारत सरकारच्या खात्याकडे हस्तांतरित झाली असताना त्याचा नवा मालक मानले जाणारे कमाल अमरोही स्टुडिओ मुंबई महानगरपालिकेकडे टीडीआरची मागणी कशी करू शकतात असा प्रश उपस्थित होता. तरीही स्टुडिओचे मालक महाल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी 19 डिसेंबर 2018 रोजी या जागेसाठी मोबदला मिळावा म्हणून मुंबई महानगपालिकेकडे अर्ज केला. त्यावर मुंबई महानगरपालिकेने 25 फेब्रुवारी 2019 रोजी शेरा मारला की, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यासाठी टीडीआर देता येत नाही. पण नंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि 10 फेब्रुवारी 2020 रोजी या प्रकरणाला गती आली. ठाकरे सरकारने 26 सप्टेंबर 2020 रोजी एक परिपत्रक जारी करून 2034च्या विकास आराखड्याबाबत स्पष्टीकरण दिले आणि त्याच्या आधारे मुंबई महानगरपालिकेने आपले मत बदलले आहे. आता केंद्र सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या आणि गेली 100 वर्षे सार्वजनिक रस्त्यासाठी वापरात असलेल्या जागेसाठी खासगी बिल्डरला मोबदला देण्याची प्रक्रिया चालू आहे.
Kirit Somaiya | भाजप नेते किरीट सोमय्या यांची मुंबई महापालिकेविरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार