मुंबई : कोरोनामुळे इतर विभागा प्रमाणेच शैक्षणिक विभागात सुद्धा कामकाज ठप्प झालं आहे. मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय झालेला आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा व परीक्षेच्या कामकाजाशी संबंधित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची 100 टक्के उपस्थिती सरकारने बंधनकारक केली होती. मात्र यावर शिक्षक संघटनांकडून झालेल्या विरोधामुळे सरकारने माघार घेत शिक्षकांना आवश्यकतेनुसार ऑनलाईन व प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची मुभा दिली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉलेजमध्ये उपस्थित राहण्याबाबत शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये तसेच शैक्षणिक धोरणांमध्ये निर्णय घेतले तर विद्यार्थ्यी आणि शिक्षकांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी शासन पातळीवर अनेक बैठका झाल्या आहेत. यामधूनच अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात असा निर्णय झाला. अंतिम वर्षाच्या परीक्षेची तयारी आणि निकाल वेळेत लावण्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना कॉलेजामध्ये 100 टक्के हजेरी लावण्याचे आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिले आहेत. मात्र कोरोनाच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांची सुरक्षा लक्षात घेत राज्यातील शिक्षक , प्राध्यापक संघटनांनी शिक्षकांच्या 100 टक्के उपस्थितीला विरोध दर्शवला आहे. या विरोधात शिक्षणमंत्री, शिक्षण विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांना विविध स्तरावरून मोठ्या प्रमाणात निवेदन पाठवण्यात आली.
शिक्षकांनी केलेल्या या विरोधाची दखल घेत उपस्थितीबाबत सरकारने स्पष्टीकरण सादर केले आहे. यामध्ये परीक्षा व परीक्षेच्या कामकाजाशी संबंधित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांची उपस्थिती आवश्यक असली तरी आवश्यकतेनुसार ही उपस्थिती प्रत्यक्ष किंवा ऑनलाईन असणे गरजेचे असल्याचं म्हटलं आहे. परीक्षा किंवा परीक्षेशी संबंधित कामकाजाचा खोळंबा होऊ नये म्हणून विद्यापीठ किंवा कॉलेजना उपस्थितीसंदर्भात आपल्या स्तरावर गरजेनुसार निर्णय घ्यावा, अशा सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विद्यापीठ व कॉलेजेसना केल्या आहेत. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये सुरू होणार्‍या अंतिम सत्राच्या परीक्षेवेळी शिक्षकांना ऑनलाईनही उपस्थित राहण्याची मुभा मिळाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन मुभा मिळाल्याने शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.