Devendra Fadnavis on OBC Reservation : "ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा (OBC Political Reservation) आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला. मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे," अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिली. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (20 जुलै) झालेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.
दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट केलं. त्यांनी या ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे की, "ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला. मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करुन देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार!"
ओबीसी आरक्षणासाठी ठाकरे-पवार सरकार जावं लागलं
"ओबीसी आरक्षण हिरावलेलं होतं. तो मार्ग आज मोकळा झाल्याचं वाटत आहे. मोठा दिलासा मिळाला आहे. गेली अडीच वर्षे आम्ही लढत होतो. यासाठी उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार सरकार जावं लागलं," असं भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं.