मुंबई : राजधानी मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आणि मुंबईची (Mumbai) आर्थिक उलाढाल अधिक गतीमान करण्यासाठी येथील गेटवे ऑफ इंडिया शेजारी उभारण्यात येणाऱ्या प्रवासी जेट्टी प्रकल्पाविरोधातील सर्व याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे, या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. भारताचे मुख्य न्यायाधीश बी.आर.गवई (CJI) आणि न्यायमूर्ती के.विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ते व महाराष्ट्र सागरी मंडळ या दोन्ही बाजूंची सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर निर्णय सुनावला. त्यामुळे तब्बल ₹229 कोटींच्या या जेट्टी प्रकल्पाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
मंत्री नितेश राणे आणि महायुती सरकारच्या या महत्वकांक्षी जेट्टी प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना समुद्री प्रवासासाठी आधुनिक, सुरक्षित आणि जलद सुविधा मिळणार आहेत. टर्मिनलमध्ये प्रतीक्षालय, तिकीट काउंटर, प्रशासकीय कार्यालये, तसेच पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. विद्यमान जेट्टी टप्प्याटप्प्याने बंद करून त्याठिकाणी नवीन जेट्टी कार्यान्वित केली जाणार आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर गेटवे परिसरातील जलवाहतूक क्षेत्र अधिक बळकट होऊन सागरी प्रवासाला चालना मिळेल. शिवाय मुंबईकरांना गर्दी व वाहतूक कोंडीत दिलासा मिळून प्रवाशांना आधुनिक टर्मिनल, सोयीस्कर प्रतीक्षालय आणि सुरक्षित प्रवासाचा नवा अनुभव मिळणार आहे.
राज्याचा युक्तिवाद
गेटवे परिसरातील रेडिओ जेट्टीविरोधात याचिकाकर्त्यांकडून विविध आक्षेप घेण्यात आले होते. ह्या प्रकल्पाचा परिसरातील नागरिकांना फायदा नसल्यामुळे आणि हा मोठा प्रकल्प असल्यामुळे गेटवे वस्तूला त्याची बाधा पोहोचेल असेही याचिकेत म्हटले होते. परंतु महाराष्ट्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की हा प्रकल्प फक्त काही रहिवाश्यांसाठी नसून, संपूर्ण मुंबईकरांसाठी आहे. मुख्य न्यायाधीश श्री.गवई यांनीही नमूद केले की “मुंबई ही फक्त ताज हॉटेल परिसरापुरती मर्यादित नसून ठाणे, डोंबिवली व आसपासच्या नागरिकांनादेखील ह्या जेट्टीचा वापर करता येणार आहे." याचिकाकर्ते आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ अशा दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेतल्यानंतर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने जेट्टी विरोधातील सर्व याचिका फेटाळण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.