मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगासाठी नव्या वर्षापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे. वेतन आयोग लागू करण्यासाठी एक जानेवारी 2019 ची नवी मुदत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे. कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड व्हावी, म्हणून महागाईभत्त्याची थकबाकी देण्याचा निर्णय सुधीर मुनगंटीवारांनी यावेळी जाहीर केला.
बक्षी समितीचा अहवाल न मिळाल्यामुळे सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास विलंब झाल्याचं मुनगंटीवारांनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना सांगितलं.
सातवा वेतन आयोग दिवाळीपूर्वी लागू केला जाईल, असं मुनगंटीवार आधी म्हणाले होते. मात्र सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभासोबतच 2017 मधील थकित महागाई भत्त्याची रक्‍कम जानेवारी 2019 मध्ये देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट महिन्यात केली होती. त्यानंतर यावर फुंकर घालण्यासाठी मुनगंटीवारांनी दिवाळीतच महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचं जाहीर केलं.
वेतन आयोगाचा लाभ जानेवारी 2016 या निर्धारित तारखेपासूनच देण्यात येणार आहे. मात्र सहाव्या वेतन आयोगात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अनेक त्रुटी होत्या. त्यावर के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती काम करत होती.