3 जून 2017 रोजी काढलेला शिक्षण विभागाचा जीआर आणि अर्थ विभागाच्या जीआरच्या तरतुदींची अर्थ विभाग तपासणी करणार आहे. विसंगती आढळल्यास संबंधित जीआर बदलू, असं आश्वासन मुनगंटीवारांनी दिलं आहे.
अर्थ विभागाने 29 ऑगस्ट 2005 रोजी काढलेल्या जीआरनुसार शासनासोबत करार असलेल्या राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचे खाते उघडण्याचा निर्णय आहे. त्या यादीत मुंबै बँकेचं नाव नसल्याने सरकारचा निर्णय नियमबाह्य असल्याचा आरोप आमदार कपिल पाटील यांनी केला आहे.
शिक्षकांनी 'मुंबै बँके'त पगार खाती काढावी, राज्य सरकारचा जीआर
शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वेतन खाती बदलण्याचा निर्णय अर्थ विभागाला अंधारात ठेऊन घेतला गेला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे मुंबै बँक ही आधीच वादात आहे. त्याच बँकेत पगार खाती बदलण्याचा आदेश देऊन सरकार मुंबै बँकेला फायदा पोहचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा शिक्षक संघटनांनी केला होता. याबाबत नाराजी व्यक्त करत शिक्षक संघटनांनी मंगळवारी आझाद मैदानात आंदोलन केलं.