मुंबई : गोदरेजकडून बुलेट ट्रेनसाठी पुन्हा नव्या पर्यायी जागेचा प्रस्ताव नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनकडे पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावित जागेच्या पर्यायामुळे बुलेट ट्रेनच्या मार्गात बदल होणार नसल्याचा दावा गोदरेजच्या वतीनं करण्यात आला आहे. मात्र या जागेविषयी सरकारनं अद्याप विचार केला नसल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली आहे.
तसेच बुलेट ट्रेनला विरोध करताना गोदरेजनं राज्य सरकारलाही प्रतिवादी करावं. कारण त्या मोक्याच्या जागेवर राज्य सरकारही आपला दावा सांगत आहे, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
या पर्यायी जागेचा विचार करताना मालकीहक्कांसोबतच पर्यावरणाशी निगडीत इतर समस्यांचाही आधीच विचार करा, असं स्पष्ट करत यासंदर्भात 3 सप्टेंबरपर्यंत नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनला गोदरेजच्या या नव्यानं देण्यात आलेल्या प्रस्तावावर उत्तर देण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.
बुलेट ट्रेनसाठी जागा देण्यावरुन गोदरेज आणि राज्य सरकार यांच्यात विक्रोळी येथील जमिनीच्या मालकीवरुन वाद सुरु आहे. या वादावर सत्र न्यायालय योग्य तो निकाल देईल, असं स्पष्ट करत हा वाद खालच्या कोर्टात प्रलंबित असल्यानं त्यात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाने तूर्तास नकार दिला आहे.
बुलेट ट्रेनविरोधात गोदरेजनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विक्रोळीतील मोक्याची जागा बुलेट ट्रेनसाठी देण्याला विरोध करत बुलेट ट्रेनचा मार्ग बदलण्यात यावा या मागणीसह गोदरेजनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. पूर्व उपनगरातील अगदी मोक्याच्या जागेवर गोदरेजचा विस्तृत असा भूखंड पसरलेला आहे.
सध्याच्या बाजार मुल्यानुसार या जागेची किंमत हजारो कोटींच्या घरात जाते. गोदरेजच्या या जागेवर बुलेट ट्रेनच्या भुयारी मार्गासाठीचे व्हेंटिलेशन डक्ट उभारण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. यासाठी एकूण 8.6 एकर जागेची गरज लागणर आहे. त्यामुळे हा भुखंड बुलेट ट्रेनसाठी आंदण म्हणून देण्याला गोदरेजचा विरोध आहे.
सुमारे 508 किमी लांबीच्या या बुलेट ट्रेनमधील 21 किमीच्या मार्गाचं भुयारीकरण होणार आहे. यातील एक टप्पा हा गोदरेजच्या विक्रोळी येथील जागेतून जातो. मुंबई ते अहमदाबाद या लोहमार्गावर ताशी 350 किमी वेगानं धावणारी ही बुलेट ट्रेन प्रत्यक्षात अवतरण्यास 2022 साल उजाडणार आहे.