गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाखू आणि सुपारी, खर्रा, मावा यांसारख्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन तसंच विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात, उपमुख्यंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (5 फेब्रुवारी) मंत्रालयात बैठक झाली. गृहमंत्री अनिल देशमुख, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात गुटखाबंदी लागू करण्यात आली, त्याची कडक अंमलबजावणीही झाली. त्यामुळे गुटखाकंपन्या राज्याबाहेर गेल्या. अलिकडच्या काळात परराज्यांच्या सीमेवरुन मोठ्या प्रमाणावर गुटखा आणि प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची राज्यात आयात केली जात आहे. त्यांची राज्यात साठवणूक होते. कधीकधी हा माल पकडलाही जातो आणि वाहनचालकांवर कारवाई होते, परंतु सूत्रधारांना धक्का लागत नाही. गुटखामाफियांवर वचक निर्माण होत नाही. यापुढच्या काळात राज्यात गुटखाबंदीची राज्यात कडक अंमलबजावणी होईल. त्यासाठी या व्यापारातील सूत्रधारांना 'मोक्का' लावून त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. अन्न व औषध प्रशासन, पोलिस व परिवहन विभागाचे अधिकारी समन्वयाने कारवाई करतील. गुटखाविक्रीला संरक्षण देताना जे अधिकारी आढळतील त्यांची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा अजित पवार यांनी दिला.
राज्यात येणारा गुटखा रोखण्यासाठी सीमेवरील तपासणी कडक करण्यात यावी. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. गुटखा विक्रीसंदर्भातील माहिती मिळवण्यासाठी खबऱ्यांचे जाळे भक्कम करण्यात यावे, अशा सूचनाही अजित पवार यांनी दिल्या. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला निधी वाढवून देण्याचंही त्यांनी मान्य केलं. गुटखाबंदीबाबत जिल्हास्तरावर विविध विभागांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
या बैठकीत सध्या राज्यात विक्री होत असलेल्या गुटखा आणि प्रतिबंधित सुपारी, मावा, खर्रा यांच्या ब्रँडची नावेही त्यांनी वाचून दाखवली आणि त्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यापुढच्या काळात गुटखाविक्रीच्या अवैध व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांच्या मालकांना आणि मुख्य सूत्रधारांना शोधून थेट त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. यामुळे शालेय विद्यार्थी तसंच तरुण गुटख्याच्या दुष्परिणामापासून वाचतील, असा विश्वासही अजित पवार यांनी व्यक्त केला.